रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षाकर्मियों के एरियर्स भुगतान पर रोक लगा दी है. इसके पीछे सरकार का कहना है कि एरियर्स का भुगतान करने से नियमित वेतन देने में दिक्कत हो सकती है. इस आदेश से शिक्षाकर्मियों में नाराज़गी है. दरअसल शिक्षाकर्मियों के वेतन भुगतान को लेकर सरकार के आदेशों में आए दिन बदलाव हो रहा है, जिससे शिक्षाकर्मी परेशान हैं.
अगर पिछले कुछ वक्त की बात करें, तो अभी कुछ दिनों पहले ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी किया था कि वेतन भुगतान के लिए अगर पर्याप्त राशि होगी, तो एरियर्स का भुगतान भी किया जा सकता है. अब उस आदेश में बदलाव कर दिया गया है और एरियर्स भुगतान पर रोक लगा दी गई है.
पंचायत विभाग के उपसचिव तारण प्रकाश सिन्हा ने मंगलवार को नए आदेश जारी किए हैं. जिसमें कहा गया है कि पिछले दिनों सभी जिलों से शिक्षाकर्मियों के वेतन-भत्तों के संबंध में जानकारी मांगी गई थी, लेकिन कई जिलों ने ये जानकारी उपलब्ध नहीं कराई. आदेश में ये भी लिखा हुआ है कि जिन जिलों ने शिक्षाकर्मियों के वेतन-भत्तों से संबंधित जानकारी भेजी भी, वो अधूरी और त्रुटिपूर्ण थीं. उन्होंने लिखा है कि अब जानकारी मिलने के बाद विश्लेषण किया जाएगा और उसके आधार पर वेतन के लिए पर्याप्त राशि की उपलब्धता के संबंध में वस्तुस्थिति सुनिश्चित की जा सकेगी.
नए आदेश में लिखा है कि इससे पहले एरियर्स भुगतान करने से वेतन के लिए राशि अपर्याप्त हो सकती है. इसलिए वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये निर्देशित किया जाता है कि आगामी आदेश तक एरियर्स का भुगतान स्थगित रखा जाए.
अब सरकारी आदेश में बार-बार बदलाव होने से शिक्षाकर्मियों में आक्रोश है. शिक्षाकर्मियों का कहना है कि अब भी ऐसे कई विकासखंड हैं, जहां पिछले 2 महीनों से शिक्षाकर्मियों को वेतन नहीं दिया गया है.