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रायपुर। प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मार्गों के उन्नयन के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़कारी से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा. गड़करी ने सभी मांगों को पूरा करने के लिए मंच से घोषणा की.
मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपने पत्र में बताया कि कोल इण्डिया की महत्वपूूर्ण व सर्वाधिक राजस्व देने वाली कोयला खदानें कोरबा जिले में ही स्थित है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर को रेल परिवहन से प्राप्त होने वाले कुल राजस्व का लगभग 70 प्रतिशत कोरबा जिले की कोयला खदानों से उत्पादित कोयले के परिवहन से होता है. पत्र में लिखा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 149 बी के तहत चांपा-कोरबा-कटघोरा खण्ड चार-लेन उन्नयन परियोजना के अन्तर्गत कोरबा शहर का कुछ हिस्सा छूट गया है. राजस्व मंत्री ने इस मार्ग के चार लेन सीसी रोड में वन-टाईम इम्प्रूवमेंन्ट योजना के तहत उन्नयन की आवश्यकता बताई.
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इसके साथ सीएसईबी चौक से दर्री डेम तक चार-लेन सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण होने का जिक्र करते हुए कहा कि वन-टाइम इम्प्रूवमेंन्ट योजना के अन्तर्गत वन-टाईम इम्प्रूवमेंन्ट योजना के अन्तर्गत सड़क उन्नयन एवं ब्रिज व सीआरएफ आदि निर्माण कार्यों के लिए 200 करोड़ की मंजूरी अपेक्षित है.
इसके साथ राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपने पत्र में दो और प्रमुख मार्गों के निर्माण की आवश्यकता बताई, जिसमें कटघोरा-जड़गा-पसान से होते हुए केंवची तक की सड़क को शामिल किया, जिससे केंवची से रतनपुर खण्ड (पैकेज-1) से जुड़ जाएगा. इससे अमरकंटक तीर्थ स्थल जाने के लिए कोरबा, जांजगीर, चांपा, रायगढ़ एवं आसपास के अन्य जिलोें के साथ ही अन्य प्रदेश के लोगों को सुविधा होगी. इसके साथ चोटिया-कोरबी-खड़गंवा-चिरमिरी-छोटा नागपुर (मनेन्द्ररगढ़) तक के मार्ग को शामिल किया. इसके अलावा पत्र में केंद्रीय राहत मद के माध्यम से फ्लाई ओवर एवं अंडरब्रिज निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान कराने मांग रखी.
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केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इन मांगों पर मंच से सहजता पूर्वक सहमति देते हुए घोषणा की कि मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और विधायकों द्वारा की गई मांगों को पूर्ण किया जाएगा. उन्होंने कटघोरा-जड़गा-पसान से होते हुए केंवची तक सड़क निर्माण को भारत माला-2 परियोजना में शामिल किए जाने का सैद्धान्तिक सहमति दी और चाम्पा-कोरबा-कटघोरा खण्ड चार-लेन परियोजना में कोरबा शहर के छूटे हुए भाग का वन-टाईम इम्प्रोमेन्ट स्किम के तहत चार-लेन सी.सी.रोड में उन्नयन कार्य को सेंट्रल रिलीफ फण्ड के माध्यम से पूर्ण करने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की.
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