पटना। बिहार में गंगा नदी पर बने कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर छह लेन पुल के नामकरण को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। राज्य सरकार ने इस पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर ‘नीतीश सेतु’ रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा की। इसके बाद से ही इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। खासकर लालू प्रसाद यादव के परिवार और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की ओर से इस मुद्दे पर राजनीतिक चर्चा तेज हुई है।
सामाजिक न्याय सेतु या लालू जी के नाम पर हो
गंगा पर बने राघोपुर पुल के नामकरण को लेकर रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पुल का नाम या तो ‘सामाजिक न्याय सेतु’ रखा जाना चाहिए या फिर लालू प्रसाद यादव के नाम पर होना चाहिए। रोहिणी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि यह जगजाहिर है कि लालू प्रसाद यादव ने राघोपुर दियारा क्षेत्र के समग्र विकास और उसे मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पुल निर्माण की दिशा में लगातार गंभीर और जमीनी प्रयास किए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अब राजनीतिक श्रेय लेने के लिए पुल के निर्माण का श्रेय दूसरों के नाम किया जा रहा है, जो अफसोसजनक है।
रोहिणी के मुताबिक, राघोपुर की जनता की भावना है कि पुल का नाम सामाजिक न्याय सेतु या लालू प्रसाद यादव के नाम पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक फायदे के लिए नामकरण करना उचित नहीं है। इस फैसले पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
पीएम करेंगे उद्घाटन
इस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार दौरे के दौरान करेंगे। मुख्यमंत्री के मुताबिक, यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन को आसान बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।
सियासत में क्यों बढ़ी चर्चा?
कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल को नीतीश कुमार के नाम पर रखने के फैसले को NDA के भीतर राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। जेडीयू नेताओं ने इसे नीतीश कुमार के विकास कार्यों का सम्मान बताया है। वहीं, विपक्ष की ओर से इस फैसले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों में RJD विधायक रणविजय साहू ने इसे भाजपा की ओर से जेडीयू को खुश करने की कोशिश बताया है।
करीब 5 हजार करोड़ की लागत से बना है पुल
यह छह लेन पुल पटना के कच्ची दरगाह को वैशाली जिले के बिदुपुर से राघोपुर के रास्ते जोड़ता है। मुख्य पुल की लंबाई करीब 9.76 किलोमीटर है, जबकि पहुंच पथ सहित इसकी कुल लंबाई लगभग 19.76 किलोमीटर बताई गई है। इसके निर्माण पर करीब 5 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसके चालू होने से गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव कम होने और उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के दौरान पुल के उद्घाटन के साथ वैशाली में अन्य विकास योजनाओं की भी शुरुआत की जाएगी।