सोनिया गांधी के भारतीय नागरिकता विवाद को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सख्त हो गई है. 18 नवंबर 2026 को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले मतदाता सूची में नाम जुड़ने के कथित विवाद पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह आदेश शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया है.

सोनिया गांधी के भारतीय नागरिकता विवाद को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IP एस्टेट थाना SHO से कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है.

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एक शिकायत पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से वर्षों पहले ही मतदाता सूची में शामिल था. 

वकील विकास त्रिपाठी की ओर से 24 अगस्त 2025 को दाखिल की गई शिकायत पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है. इस मामले को लेकर अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने IP एस्टेट के SHO से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है.

शिकायतकर्ता वकील विकास त्रिपाठी का आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि उन्होंने 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल की थी. शिकायत में कहा गया है कि उनका नाम 1982 में मतदाता सूची से हटा दिया गया था और 1983 में दोबारा शामिल किया गया.

21 सितंबर को सेशन कोर्ट ने एसीजेएम के उस आदेश को रद्द करते हुए मामले को मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास नए सिरे से विचार करने के लिए वापस भेज दिया था.

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