RTI Bailable Warrant : गुरुग्राम। सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के राज्य सूचना आयोग के आदेशों का पालन नहीं करना तत्कालीन जिला रजिस्ट्रार अमित मान को भारी पड़ गया। आयोग ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही पुलिस आयुक्त को वारंट तामील कराने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सूचना आयुक्त कर्मवीर सैनी ने अमित मान को 2 दिसंबर को सुबह 10 बजे पंचकूला स्थित आयोग के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। अमित मान का तबादला हो चुका है।
2023 में मांगी गई थी जानकारी
यह मामला पटौदी तहसील के जाटौली गांव के निवासी रंजीत चौहान की ओर से दायर आरटीआई आवेदन से जुड़ा है। उन्होंने 1 नवंबर 2023 को फर्म्स एंड सोसायटी विभाग से कुछ जानकारियां मांगी थीं।
विभाग से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर रंजीत चौहान ने 27 फरवरी 2024 को राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील दाखिल की थी।
15 दिन में मुफ्त जानकारी देने का आदेश
मामले की सुनवाई के बाद 24 दिसंबर 2024 को तत्कालीन राज्य सूचना आयुक्त डॉ. कुलबीर छिकारा ने विभाग को कुछ जानकारियां प्रमाणित करके 15 दिनों के भीतर निशुल्क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।
हालांकि, तय समय में आदेश का पालन नहीं किया गया। इसके बाद आयोग की ओर से मामले में अंतरिम निर्देश भी जारी किए गए।
नोटिस के बाद भी नहीं हुआ आदेशों पर अमल
आयोग ने आदेशों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए 2 दिसंबर 2025 को आरटीआई अधिनियम की धारा 20(1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके साथ ही दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू की गई।
इसके बावजूद कई मौके दिए जाने पर भी आदेशों का पालन नहीं हुआ। लगातार अवहेलना के बाद अब तत्कालीन जिला रजिस्ट्रार अमित मान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। आयोग ने उन्हें 2 दिसंबर को पेश होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
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