जजों की नियुक्ति से जुड़े संशोधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को अंतिम रूप देने में करीब 11 साल की देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. दरअसल, यह दस्तावेज तय करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति किस प्रक्रिया से होगी. याचिका में कॉलेजियम के फैसलों को आरटीआई के दायरे में लाने और नियुक्ति के स्पष्ट मानदंड सार्वजनिक करने की मांग की गई है.

यह जनहित याचिका (PIL) एनजीओ ‘लोक प्रहरी’ ने दायर की है. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति से जुड़े संशोधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को अंतिम रूप देने में देरी पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्न बी. वराले की पीठ कर रही है. यह याचिका एनजीओ ‘लोक प्रहरी’ ने दायर की है. याचिका में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने की मांग की गई है.

एनजीओ लोक प्रहरी ने नियुक्ति प्रक्रिया के मानदंड सार्वजनिक करने और कॉलेजियम की कार्यप्रणाली को RTI के दायरे में लाने की मांग की है.

याचिकाकर्ता का कहना है कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कई बार बातचीत और पत्राचार होने के बावजूद नियुक्ति के नए नियमों पर सहमति नहीं बन पाई है. करीब 11 साल बीतने के बाद भी संशोधित MoP को अंतिम रूप नहीं दिया गया है.

बुधवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने इस मामले में एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया.

याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का मूल्यांकन और चयन करने के स्पष्ट मानदंड तय नहीं हैं. साथ ही ये मानदंड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भी नहीं हैं. 

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