S Jaishankar Speech In UNGA: भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार रात संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया। UN महासभा (UNGA) को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद, पाकिस्तान, वैश्विक सुरक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे मुद्दों पर भारत का रुख पेश किया। जयशंकर ने स्पष्ट चेतावनी दी कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान ने कोई गलत हरकत की, तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। भारत की सख्ती से पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा होना पड़ा। उन्होंने अपने भाषण में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया।
भारतीय विदेश मंत्री ने बताया कि भारत के एक पड़ोसी देश में आतंकवादियों का खुलेआम गुणगान किया जाता है। दशकों से, बड़े अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी हमलों की जड़ें उसी देश तक जाती हैं। जयशंकर ने आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने और सुरक्षा परिषद सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।
10 प्वाइंट में समझिए भारत ने पाकिस्तान को कैसे दुनिया के आगे जलील किया-
- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र को एक बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने किसी भी देश का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि ‘जो लोग आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को माफ करते हैं, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
- जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में पहलगाम में हुए निर्दोष पर्यटकों की हत्या का जिक्र किया। उन्होंने इस घटना को पाकिस्तान की ‘सीमा पार बर्बरता’ का सबसे हालिया उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद, भारत ने ‘अपने लोगों की रक्षा के अधिकार का प्रयोग किया और इसके आयोजकों और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया।
- अपने संबोधन के दौरान, जयशंकर ने सीधे तौर पर पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने पाकिस्तान को ‘वैश्विक आतंकवाद का केंद्र’ बताया। उन्होंने यह भी बताया कि कई दशकों से, बड़े अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी हमलों के तार उसी एक देश से जुड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की सूचियां भी पाकिस्तानी नागरिकों से भरी पड़ी हैं। यह दिखाता है कि पाकिस्तान का आतंकवाद से गहरा संबंध है।
- भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने संयुक्त राष्ट्र में शहबाज शरीफ के ‘हमने युद्ध जीत लिया’ वाले दावे का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर तबाह रनवे और जले हुए हैंगर को प्रधानमंत्री शरीफ की तरह जीत माना जाए तो पाकिस्तान को इसे मनाने का पूरा हक है।
- पेटल गहलोत ने कहा कि ‘हम परमाणु ब्लैकमेल के नाम पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत कभी ऐसी धमकियों के आगे नहीं झुकेगा।’ पेटल गहलोत ने कहा, ‘दुनिया के लिए भारत का संदेश साफ है, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए।
- पेटल गहलोत ने कहा, ‘कितना भी ड्रामा और कितने भी झूठ बोल लें, सच्चाई नहीं छुप सकती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने फिर से आतंकवाद की तारीफ की, जो उनकी विदेश नीति का मुख्य हिस्सा है।
- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने औद्योगिक पैमाने पर काम कर रहे हैं। आतंकवादियों की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जाती है, और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकना आवश्यक है।
- जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह जातिवाद, हिंसा, असहिष्णुता और डर को जोड़ता है. यह एक साझा खतरा है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और मजबूत होना चाहिए। जब कोई देश खुलकर आतंकवाद को राज्य नीति घोषित करता है, जब आतंकी बड़े पैमाने पर काम करते हैं और उन्हें सार्वजनिक रूप से महिमामंडित किया जाता है, तो ऐसे कृत्यों की स्पष्ट रूप से निंदा होनी चाहिए।
- जयशंकर ने आगे कहा कि आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना और प्रमुख आतंकियों पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। पूरे आतंकवाद के तंत्र पर लगातार दबाव बनाना चाहिए, जो भी देश आतंक को प्रायोजित करने वाले राष्ट्रों का समर्थन करते हैं, उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।
विदेश मंत्री के भाषण के अन्य मुख्य प्वाइंटः-
- विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा-सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता दोनों का विस्तार होना चाहिए। एक सुधारित परिषद वास्तव में प्रतिनिधित्वपूर्ण होनी चाहिए। भारत बड़े जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार है।
- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि भारत “टैरिफ अस्थिरता और अनिश्चित बाजार पहुंच” देख रहा है। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियां लागू हैं।
- जयशंकर ने कहा, “वैश्वीकरण के युग में, इसका एजेंडा और भी विकसित हुआ. विकास संबंधी लक्ष्य केंद्र में आए, जबकि जलवायु परिवर्तन एक साझा प्राथमिकता के रूप में उभरा। व्यापार को अधिक महत्व मिला, जबकि भोजन और स्वास्थ्य तक पहुंच को वैश्विक कल्याण के लिए अनिवार्य माना जाने लगा।
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