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सागर में प्रशासन का बड़ा एक्शन: झांसी-नागपुर हाईवे पर रिसॉर्ट्स और होटलों में औचक दबिश, फायर NOC और डायवर्जन गायब; मचा हड़कंप 

सागर में प्रशासन का बड़ा एक्शन: झांसी-नागपुर हाईवे पर रिसॉर्ट्स और होटलों में औचक दबिश, फायर NOC और डायवर्जन गायब; मचा हड़कंप 

राकेश चतुर्वेदी, सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में मिलावटखोरी, बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों और नियमों की अवहेलना करने वाले भू-माफियाओं और असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर राजस्व, पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम रूसल्ला और बहेरिया क्षेत्र में संचालित प्रमुख रिसॉर्ट्स, होटलों और ढाबों पर औचक छापेमारी की। इस दौरान भारी गंदगी, फायर एनओसी की कमी और डायवर्जन न होने जैसी गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 5 प्रमुख प्रतिष्ठानों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है।

इन 5 प्रमुख प्रतिष्ठानों पर चला सीलिंग का चाबुक

  1. पाथवे रिट्रीट रिज़ॉर्ट (ग्राम रूसल्ला, NH-44 झांसी-नागपुर हाईवे)
  2. होटल जलसा एंड रेस्टोरेंट (बहेरिया, मकरोनिया रोड)
  3. सत्यम ढाबा रेस्टोरेंट एंड रेसीडेंसी (ग्राम बामोरा, बहेरिया)
  4. सुरुचि होटल (ग्राम रूसल्ला)
  5. हाईवे हब (ग्राम बहेरिया)

किचन में अत्यधिक गंदगी, सैंपल लिए गए

कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने पनीर, दाल, चटनी, मूंगफली, बटर और चिकन के सैंपल एकत्र कर जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाए हैं। अधिकारियों ने पाया कि किचन में अत्यधिक अस्वच्छता (अनहाइजीनिक स्थितियां) थीं, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। कई संस्थानों के पास वैध खाद्य रजिस्ट्रेशन तक उपलब्ध नहीं था।

न फायर NOC, न डायवर्जन और न ही भवन निर्माण अनुज्ञा

  • फायर N.O.C.: अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र नहीं था।
  • भवन अनुज्ञा व डायवर्जन: स्वीकृत निर्माण अनुमति और भूमि का व्यावसायिक डायवर्जन आदेश गायब मिले।
  • T&CP नक्शा: नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से स्वीकृत ले-आउट उपलब्ध नहीं था।

मौके पर मौजूद रहा भारी प्रशासनिक अमला

छापेमारी के दौरान अनुविभागीय अधिकारी (SDM) सागर रोहित वर्मा, तहसीलदार सागर संदीप तिवारी, नायब तहसीलदार नरयावली व रतोना, नगर पुलिस अधीक्षक मकरोनिया, थाना प्रभारी मकरोनिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी शीतल सिंह और संदीप वर्मा सहित पटवारी व भारी पुलिस बल तैनात रहा।

प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राजस्व संबंधी धाराओं के तहत आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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