नई दिल्ली. सहारा के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है. सरकार सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं की वैध जमा धनराशि के भुगतान के लिए वेब पोर्टल मंगलवार को शुरू करेंगे . निवेशक इसके जरिए अपनी फंसी हुई धनराशि के भुगतान का दावा कर सकेंगे.
गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ करने जा रहे हैं. सहारिकता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं की वैध जमा धनराशि के भुगतान संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च, 2023 को एक आदेश दिया था.
इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध देय के भुगतान के लिए सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को हस्तांतरित किए जाने का आदेश दिया.
किन लोगों को मिलेगा पैसा? (Sahara India Refund)
सहारा समूह की सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड समितियों के पास पैसे जमा करने वाले निवेशकों को राहत दिलाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनके दावों की भरपाई के लिए 5,000 करोड़ रुपये सीआरसीएस को हस्तांतरित करने का आदेश दिया था.