साय सरकार ने बदला भूपेश सरकार का फैसला, स्व-सहायता समूहों को फिर सौंपा ‘रेडी टू ईट’ का काम

रायपुर। साय कैबिनेट की बैठक में आज पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के फैसले को बदलते हुए फिर से महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी टू ईट निर्माण का काम सौंपने का निर्णय लिया गया. पहले चरण में रेडी टू ईट निर्माण का कार्य 5 जिलों में महिला स्व-सहायता समूहों को दिया जाएगा. यह भी पढ़ें : साय कैबिनेट की बैठक : धान की अंतर राशि का एकमुश्त होगा भुगतान, अतिशेष धान की होगी ऑनलाइन नीलामी

बता दें कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने 20 नवंबर, 2022 को महिला स्व-सहायता समूह से पोषण आहार यानी रेडी टू ईट का काम छीनकर इसकी जिम्मेदारी निजी कंपनी को सौंपी थी. जिसका बीजेपी ने जमकर विरोध किया था.

2023 में बीजेपी की सरकार सत्ता में आने के बाद विधानसभा में विभागीय मंत्री महिला लक्ष्मी राजवाड़े ने कांग्रेस सरकार की गलती को सुधार कर फिर से रेडी टू ईट बनाने का काम महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने की घोषणा की थी.

30 हजार से अधिक महिला स्व-सहायता समूह का छिना था रोजगार

छत्तीसगढ़ में 30 हजार से अधिक महिला स्व सहायता समूह हैं. भूपेश बघेल सरकार के रेडी टू ईट निर्माण का फैसला निजी कंपनी को सौंपे जाे के फैसले के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया था. महिलाओं का कहा था कि सरकार के इस फैसले से तीन लाख परिवारों के सामने रोटी का संकट खड़ा हो सकता है.

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