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‘पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों का हो रहा हनन’, OBC आरक्षण की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी-ओबीसी महासभा का ऐलान, 28 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास का घेराव

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मध्यप्रदेश
‘पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों का हो रहा हनन’, OBC आरक्षण की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी-ओबीसी महासभा का ऐलान, 28 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास का घेराव

शिखिल ब्यौहार, भोपाल। ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी और ओबीसी महासभा ने बड़ा ऐलान किया है। दोनों संगठनों ने कहा कि अगर 15 दिन के अंदर मांग पूरी नहीं हुई तो सीएम आवास का घेराव करेंगे। 28 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की बात कही है।

समाजवादी पार्टी मध्यप्रदेश और ओबीसी महासभा ने गुरुवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव और ओबीसी महासभा की कोर कमेटी के सदस्य इंजी. महेंद्र सिंह लोधी समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे।

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सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

संयुक्त प्रेसवार्ता में मध्यप्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए। नेताओं ने कहा कि पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जहां केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू कर रखा है, वहीं मध्यप्रदेश सरकार अब तक 27% आरक्षण लागू नहीं कर सकी। सिर्फ मामले पर राजनीति की है, जो सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से वर्तमान में केवल 13% ओबीसी कोल्ड आरक्षण के आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं, जो पूरी तरह से गलत और भेदभावपूर्ण है। समाजवादी पार्टी और ओबीसी महासभा ने मांग की है कि राज्य में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और सभी लंबित नियुक्तियां इसी आधार पर की जाएं।

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मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की चेतावनी

इसके साथ ही संगठनों ने केंद्र सरकार से 2025 में होने वाली जनगणना के साथ-साथ जातिगत जनगणना कराने की भी मांग की। दोनों संगठनों ने ऐलान किया कि यदि मध्यप्रदेश सरकार इन मांगों को 15 दिनों के भीतर पूरा नहीं करती है, तो आगामी 28 जुलाई को राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा।

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