भोपाल। मध्यप्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई है। हालांकि मातृ मृत्यु दर का औसत देश में होने वाली मातृ मृत्यु दर के औसत से करीब दोगुना है। इसका खुलासा देश में प्रसव के दौरान होने वाली मौतों के 2022-2023 को लेकर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की जारी रिपोर्ट से हुआ है। इसके मुताबिक, एमपी में एक लाख प्रसूताओं में से 142 की हर साल मौत हो जाती है, जबकि राष्ट्रीय औसत 88 है।
159 से घटकर 142 पहुंची संख्या
सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम-2023 की ताजा रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार, मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) 159 से घटकर 142, नवजात मृत्यु दर (एनएमआर) 29 से घटकर 27, शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 40 से घटकर 37 और 5 वर्ष से कम आयु बाल मृत्यु दर (यू5 एमआर) 49 से घटकर 44 हो गई है।
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इनका हुआ असर
7 अप्रैल 2025 को मातृ शिशु संजीवन मिशन और अनमोल 2.0 पोर्टल का शुभारंभ इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मातृ-शिशु संजीवन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक मातृ मृत्यु दर को 80 प्रति लाख, नवजात मृत्यु दर को 10 प्रति हजार से कम और शिशु मृत्यु दर को 20 प्रति हजार से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। अनमोल 2.0 और ई-पीएमएसएमए जैसे डिजिटल टूल्स के माध्यम से हाई रिस्क गर्भावस्थाओं की समय पर पहचान और प्रबंधन किया जा रहा है।
गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच हर माह की 9 और 25 तारीख को की जा रही है और पोषण किट, आयरन सप्लीमेंट और आवश्यक इंजेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह उपलब्धि प्रदेश की स्वास्थ्य टीम की अथक मेहनत का परिणाम है। आशा कार्यकर्ता, एएनएम, सीएचओ, नर्स, डॉक्टर, विशेषज्ञ, प्रशासक और नीति निर्धारक सभी ने मिलकर निरंतर कार्य किया।
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इतना है बजट
आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए 2024-25 में 3531 करोड़ का बजट रखा गया था, जो इस साल बढ़कर 4418 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए महिलाओं की प्रसव के पहले जांच, एनीमिया की रोकथाम और दूसरी जरूरी स्क्रीनिंग के उपाय किए जाते हैं।
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