कुंदन कुमार, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज (15, सितंबर) मंगलवार को चल रही कैबिनेट की अहम बैठक समाप्त हो चुकी है। सम्राट कैबिनेट की इस बैठक (Samrat Cabinet Meeting) में शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और प्रशासनिक से जुड़े कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक में सीएम सम्राट चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी व बिजेंद्र प्रसाद यादव और कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहें।
366 पदों पर होगी भर्ती
कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्रीय क्षेत्र की मखाना विकास योजना के लिए 89 करोड़ 79 लाख 68400 की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं, स्वास्थ्य विभाग के अधीन पांच राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रिक्त 366 पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियोजन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय पूर्णिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय मधेपुरा, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय छपरा सारण और राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय समस्तीपुर शामिल है।
पाम खेती और तेल उत्पादन पर जोर
नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, आयल पाम (NMEO -OP) केंद्र प्रायोजित योजना का वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्यान्वयन के लिए 2 करोड़ 10 लख रुपए की स्वीकृति मिली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मिल पाम की खेती को प्रोत्साहित करना है और खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।
पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में 6 पदों पर होगी भर्ती
केंद्र प्रायोजित एकीकृत बागवानी विकास मिशन के कार्यक्रमों के लिए 2026- 27 से 2027- 28 तक 78 करोड़ 34 लाख 22 हजार 40 की स्वीकृति मिली। वहीं, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में पैरावेट स्कूल की स्थापना के लिए चार अनुदेशक एवं दो निम्न वर्गीय लिपि के कुल 6 पदों के सृजन की स्वीकृति। इसके लिए 45 लाख 98832 रुपए की स्वीकृति मिली।
विष्णु पद मंदिर के लिए 3516 करोड़
गयाजी जिला अंतर्गत अवस्थित विष्णु पद मंदिर परिक्षेत्र का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के तर्ज पर विकास के लिए 3516 करोड़ 500000 की प्रशासनिक स्वीकृति मिली। विष्णु पद मंदिर में विकास के साथ मल्टी लेवल कार पार्किंग, एलिवेटेड पथ, मानसरोवर मानपुर ब्रिज रैंप का निर्माण , घाट का विकास, डॉरमेट्री एवं कैंटीन का निर्माण, सीता कुंड का निर्माण सहित विकास की कई योजनाओं पर काम किया जाएगा वहीं इंद्रपुरी बराज से 23 किलोमीटर अपस्ट्रीम में एक इंटक वेल का निर्माण भी किया जाएगा जिसमें सोन नद से आवश्यक मात्रा में जल को पाइपलाइन के माध्यम से उत्तर कोयल मुख्य नहर में जल को प्रवाहित किया जाएगा
इन महत्वपूर्ण फैसलों पर भी लगी मुहर
बिहार जल स्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति 2026 की स्वीकृति। नदियों, बराजों, जलस्यों की गाद का उपयोग करने के लिए इस नीति को लाया गया है।
स्वास्थ्य विभाग के अधीन राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, रीडर एवं व्याख्याता और सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति।
डॉ. रवि शंकर प्रसाद सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर अलौली खगड़िया के विरुद्ध 17 नवंबर 2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर सेवा मुक्त करने की स्वीकृति।
भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना मॉडिफाइड उड़ान स्कीम के अंतर्गत राज्य में हवाई संपर्क के विस्तार के लिए नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य सरकार के बीच एमओयू करने की स्वीकृति। इस छोटे शहरों के बीच हवाई संपर्क बढ़ेगा और पर्यटन, व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
वित्तीय वर्ष 2024- 25 तक ईंट भट्ठा व्यवसायियों के बकाया राशि की वन टाइम सेटलमेंट योजना की स्वीकृति। इस योजना से 266 करोड़ ईट भट्टा व्यवसायियों को राहत मिलेगी।
बिहार राज्य विमानन संवर्ग भर्ती नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति। वहीं, इसके अलावा बिहार जिला खनिज फाउंडेशन निवाली 2026 की स्वीकृति बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में जल संसाधन विभाग अंतर्गत 1000 करोड़ की राशि व्यय की स्वीकृति दी गई है।
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