कुंदन कुमार, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज मंगलवार (10, नवंबर) को कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई गई है। यह बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में शाम 5 बजे होगी। सम्राट कैबिनेट की इस बैठक (Samrat Cabinet Meeting) में शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और प्रशासनिक से जुड़े कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। बैठक में सीएम सम्राट चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी व बिजेंद्र प्रसाद यादव और कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे।
पिछली कैबिनेट बैठक में 43 एजेंडों पर लगी थी मुहर
बता दें कि इससे पहले 28 अक्टूबर, 2026 को हुई सम्राट कैबिनेट की बैठक में कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी, जिनमें उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क परिवहन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल थे। इन फैसलों से राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होने के साथ-साथ आम नागरिकों को भी कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी।
पिछली कैबिनेट के कुछ प्रमुख फैसले
कैबिनेट बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए दो प्रमुख निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें….
किशनगंज (ठाकुरगंज) में स्टार्च इकाई: ठाकुरगंज में इमेज स्टार्च उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए 88 करोड़ 62 लाख रुपये के पूंजी निवेश को मंजूरी दी गई है। इस यूनिट के शुरू होने से क्षेत्र के लगभग 217 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कामगारों को रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
गोपालगंज (बैकुंठपुर) में एथेनॉल इकाई: बैकुंठपुर में ग्रीन बेस्ट एथेनॉल उत्पादन इकाई के लिए 97 करोड़ 80 लाख 18 हजार रुपये के निवेश को स्वीकृति मिली है। इस इकाई की स्थापना से लगभग 210 कामगारों को सीधे तौर पर रोजगार का अवसर प्राप्त होगा।
सशक्त बिहार का विजन: एमएसएमई नीति 2026 और नियमावली को मंजूरी
राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। एक करोड़ उद्यमी परिवार, सशक्त बिहार का आधार की परिकल्पना के तहत बिहार एमएसएमई नीति 2026 और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियमावली 2026 को औपचारिक स्वीकृति दे दी गई है।
कई मायनों में अहम होगी कैबिनेट बैठक
सम्राट कैबिनेट की यह अहम बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब बिहार सरकार रोजगार और निवेश के मोर्चे पर अपनी नीतियों को गति देने में जुटी है। ऐसे में कैबिनेट बैठक के दौरान लिए गए फैसले राज्य के विकास और सरकारी योजनाओं की दिशा तय करने में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। सरकारी महकमों की ओर से तैयार किए गए विभिन्न प्रस्तावों को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, जिसपर चर्चा के बाद उनकी मंजूरी या आगे की प्रक्रिया को लेकर कैबिनेट फैसला लेगी।
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