आम आदमी पार्टी(AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज(Saurabh Bhardwaj) ने एक बार फिर दिल्ली में जल जमाव की समस्या पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी(BJP) की सरकार बनी, तब भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(Rekha Gupta) और अन्य मंत्रियों ने यह वादा किया था कि इस बार मानसून में जल भराव नहीं होगा. लेकिन वास्तविकता यह है कि दिल्ली की स्थिति इस वादे के विपरीत है, जो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है.
उन्होंने बताया कि दिल्ली में बारिश के बाद विभिन्न स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई. इस पूरे मामले में सबसे हास्यास्पद यह है कि चारों ओर पानी भरा होने के बावजूद भाजपा के मंत्री और नेता लगातार यह दावा कर रहे हैं कि कहीं भी जल भराव नहीं हो रहा है.
मलेरिया ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा
सौरभ भारद्वाज ने कुछ समाचार पत्रों का उल्लेख करते हुए बताया कि इस वर्ष दिल्ली में मलेरिया के मामलों ने पिछले एक दशक के सभी रिकॉर्ड को पार कर लिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है, और ये मच्छर जलभराव के कारण उत्पन्न होते हैं. यह स्थिति इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर जलभराव की समस्या बढ़ रही है.
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सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से अपील की है कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है. दिल्ली की जनता ने 27 साल बाद आपको फिर से सरकार चलाने का अवसर दिया है. 1993 से 1998 तक आपकी सरकार के दौरान दिल्ली की स्थिति में जो गिरावट आई, और तीन-तीन मुख्यमंत्री बदलने की घटनाओं से परेशान होकर दिल्लीवासियों ने आपसे हाथ जोड़कर गुहार लगाई थी. आज, 27 साल बाद, स्थिति फिर से वही है.
दिल्ली सरकार में समन्वय की कमी
बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए यह स्पष्ट किया है कि सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय की कमी है. भाजपा हमेशा डबल इंजन सरकार की बात करती रही है, लेकिन आज दिल्ली में चारों इंजन भाजपा के पास होने के बावजूद, समन्वय की कमी के कारण दिल्ली की जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
उन्होंने कहा कि केवल वीडियो बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि वास्तविकता में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है. मलेरिया के आंकड़े अत्यंत चिंताजनक हैं, और इस पर सरकार को अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए. विधायक संजीव झा ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी कि यदि इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो 4 तारीख से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में हम इस मामले को जोरदार तरीके से उठाएंगे.
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