पैकेटबंद खाद्य उत्पादों पर चेतावनी लेबल लगाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और FSSAI के रुख पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि लोगों को यह जानने का अधिकार है कि उनके पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में कितनी चीनी, नमक और फैट की मात्रा है. सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त रवैया इसलिए दिखा क्योंकि प्रोसेस्ड फूड के पैकेट पर ‘फ्रंट-ऑफ-पैक वॉर्निंग लेबल’ सिस्टम लागू करने के पहले के आदेश को नजरअंदाज किया था.
शीर्ष अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, खासकर बच्चों के स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जा सकता. पीठ ने कहा कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो वह इस मामले में आगे के आदेश जारी करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स के वॉर्निंग लेबल पर केंद्र सरकार और फूड सेफ्टी अथॉरिटी (FSSAI) को आखिरी चेतावनी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नमकीन, बिस्किट और चिप्स के पैकेट पर ज्यादा चीनी-नमक और फैट की चेतावनी देने वाले वॉर्निंग लेबल लगाने पर अगर सरकार से फैसला नहीं हो पा रहा है तो कोर्ट आदेश जारी करेगा.
बेंच ने कोर्ट के आदेश का पालन न कर पाने के लिए केंद्र सरकार के वकील की दलीलों पर नाराजगी जताई. वहीं, सरकारी वकील ने तर्क दिया कि अगर ‘इंटरप्रिटेटिव लेबल सिस्टम’ (जानकारी देने वाले लेबल का सिस्टम) अपनाया जाता है, तो सभी पारंपरिक भारतीय खाद्य उत्पादों को अस्वास्थ्यकर माना जाएगा.
वकील का कहना था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने वाले सिस्टम की नकल करना संभव नहीं है, क्योंकि उन जगहों पर खाए जाने वाले खाद्य उत्पाद फीके होते हैं, उनमें शायद ही कोई चीनी होती है और वसा भी कम होती है.
सरकारी वकील ने केंद्र की चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज का एक-तिहाई हिस्सा पारंपरिक खाद्य पदार्थों पर आधारित है और सुझाए गए लेबल सिस्टम का इस इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ेगा.
सुनवाई के दौरान बेंच ने पूछा, ‘क्यों? क्या आप नहीं चाहते कि इस देश के लोग स्वस्थ रहें? खासकर बढ़ते हुए बच्चे?’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता आम तौर पर जानते हैं कि पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में चीनी, वसा और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लेकिन पैकेट के सामने स्पष्ट चेतावनी होने से उन्हें उत्पाद खरीदने से पहले सोच-समझकर फैसला लेने में मदद मिलेगी.
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