भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है. बुधवार को सबसे पहले सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू हुई. बीजेपी विधायक संजीव सिंह ने भिंड में रेत भंडारण में अनिमियता का मुद्दा उठाया. उन्होंने अवैध रेत उत्खनन और अवैध भंडारण पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया है. जिस पर खनिज मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने विधायक संजीव सिंह के सवाल का जबाब देते हुए कहा कि अवैध भंडारण और अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई की गई है. मंत्री ने मामलों में FIR दर्ज करने की भी बात कही है.
सदन में उठा वन भूमि और राजस्व भूमि के टकराव से प्रभावित किसानों का मुद्दा
प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी ने वन भूमि और राजस्व भूमि के टकराव में प्रभावित किसानों का मुद्दा उठाया. इस प्रश्न पर चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मुद्दे को किसानों से जुड़ा बताते हुए कहा कि इसमें किसानों का नुकसान होता है. इसमें यह पता लगाना चाहिए कि पट्टे की जमीन को लेकर कितने किसानों के आवेदन स्वीकार किए गए और कितने निरस्त किए गए.
वन मंत्री ने दिया जबाव
कमलनाथ ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार छोटे छोटे कारण बताकर 70 से 80 फीसदी आवेदन निरस्त कर दिए जाते है. सरकार की तरफ से वन मंत्री विजय शाह ने सदन को बताया कि जो पट्टे निरस्त हुए है, उन्हें जांच में लिया गया है. कोई भी नहीं छोड़ा गया है. इस तरह कई मुद्दे प्रश्नकाल की कार्यवाही के उठे, जिनका सरकार के मंत्रियों ने जबाव दिया.
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वनकर्मियों को अतिरिक्त सुविधा देने की उठी मांग
कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा ने कान्हा टाइगर रिजर्व का मुद्दा उठाया. कान्हा टाइगर रिजर्व के कुछ वन क्षेत्र नक्सली गतिविधियों के चलते संवेदनशील है. नक्सल प्रभावित होने के कारण का कान्हा टाइगर रिजर्व के कमर्चारियों को पुलिस की तरह वेतन देने का पूछा सवाल. पुलिसकर्मियों की तरह वनकर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने की बात कही. वनकर्मियों को अतिरिक्त सुविधा देने की बात पर वन मंत्री विजय शाह ने सदन में कहा कि सरकार को पत्र लिखेंगे. पुलिस की तरह वनकर्मियों को भी एक महीने का अतिरिक्त वेतन मिले. कमल नाथ ने भी मांग का समर्थन किया.
आदिवासियों के मुद्दे पर विपक्ष ने फिर किया हंगामा
प्रश्नकाल खत्म होते ही विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ. आदिवासियों के मुद्दे पर विधानसभा में विपक्ष ने फिर हंगामा किया. कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की है. जिसके बाद हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई.
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