हेमंत शर्मा, इंदौर। शहर में सीनियर सिटीजन के लिए भी नियम कानून की जानकारी उन्हें मिल सके इसके लिए सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल की स्थापना की मांग की गई है। इंदौर के लीगल एडवाइजर दीप्ति सुतारिया ने यह मांग की है कि देश में बुजुर्गों के लिए एक ऐसा मंच तैयार किया जाए, जहां पर वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। यहां पर बुजुर्गों की शिकायत को फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ लिया जाए जहां पर उनकी शिकायत का निर्णय 1 सप्ताह में ही सामने आ सके

इंदौर की एक लीगल एडवाइजर दीप्ति सुतारिया ने सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल की व्यवस्था करने की मांग की है। एडवाइजर का कहना है कि हमारे यहां कंज्यूमर कोर्ट, कुटुंब न्यायालय सहित कई ऐसे मंच है जहां पर सीनियर सिटीजन की समस्याओं के लिए व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें वहां भी सही न्याय नहीं मिलता है। इसलिए अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि वरिष्ठ नागरिक अपनी पीड़ा को लेकर कहां जाएं?

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क्योंकि कई वरिष्ठ नागरिकों को सरकार के द्वारा दिए गए अधिकारों की जानकारी भी नहीं होती है। उन्होंने मांग की है कि उसके लिए एक ऐसा प्राधिकरण तैयार किया जाए जहां पर जाकर सीनियर सिटीजन अपनी शिकायत दर्ज करा सके। इस प्राधिकरण में फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह कार्य किया जाए और उसका निर्णय 1 सप्ताह में सामने लाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीनियर सिटीजन को अपने अधिकारों के लिए जनहित याचिका की व्यवस्था अभी तक नहीं बनाई गई है।

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