अब कर्नाटक में CBI की ‘No Entry’: जानिए अबतक देश के कितने राज्य छीन चुके हैं सुरक्षा एजेंसी से जांच का अधिकार- Karnataka Banned CBI

Ravi Ranjan27 Sep 2024, 01:09 PM September 27, 2024

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Karnataka Banned CBI: अब कर्नाटक में CBI की ‘No Entry’ हो गई है। जी हां.. सिद्धारमैया सरकार (Siddaramaiah Government) ने राज्य में सीबीआई की एंट्री पर बैन लगा दी है। इसी के साथ ही अब कर्नाटक में जांच से पहले राज्य सरकार की अनुमति सीबीआई को लेनी होगी।

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दरअसल कर्नाटक सरकार ने राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति गुरुवार को वापस लेने का फैसला किया। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कहा, ‘‘दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत कर्नाटक राज्य में आपराधिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली। इसी के साथ ही एंट्री पर बैन लग गई।

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इसके साथ ही कर्नाटक भी उन राज्यों में शामिल हो गया है, जिन्होंने अपने यहां CBI के जांच करने पर बैन लगा रखा है। इन राज्यों में CBI केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या राज्य सरकार के आदेश के बाद ही जांच कर सकती है।

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वहीं कर्नाटक सरकार ने सीबीआई पर बैन लगाने का फैसला ऐसे समय में किया है, जब स्थानीय राजनीति MUDA Land Scam के कारण गरमाई हुई है। इस घोटाले में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया (Siddaramaiah) खुद में घिरे हुए हैं। उनके खिलाफ कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि राज्य के कानून मंत्री ने सिद्धरमैया के खिलाफ जांच और सीबीआई की खुली सहमति वापस लेने को अलग-अलग मामला बताया है। उन्होंने सीबीआई पर ‘पक्षपाती’ होने का आरोप लगाया है।

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MUDA Scam से बैन का संबंध नहीं

कर्नाटक के कानून मंत्री पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सवालों को गलत बताया, जिनमें सीबीआई पर बैन के फैसले को MUDA Scam में मुख्यमंत्री का नाम आने से जोड़ा जा रहा था। उन्होंने कहा,’यह MUDA के कारण नहीं है। पूरी कैबिनेट इस मामले में मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है। हम उन्हें इस मामले में लड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सीबीआई पर बैन का कारण अब तक उसे हमारी तरफ से सौंपे गए भी मामले लंबित रहना है। सीबीआई ने किसी केस में चार्जशीट दाखिल नहीं की है। सभी केस लंबित पड़े हुए हैं। वे हमारी तरफ से भेजे जा रहे मामलों की जांच से इनकार कर रहे हैं। ऐसे असंख्य मामले हो चुके हैं। इसका मतलब है कि कोई उन्हें (CBI को) गलत राह पर चलने के लिए कंट्रोल कर रहा है।

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अब 11 राज्यों में सीबीआई की एंट्री बैन

बता दें कि पिछले साल जून में तमिलनाडु ने सीबीआई से राज्य में जांच का अधिकार वापस लिया था। तमिलनाडु ऐसा करने वाला देश का 10वां राज्य बना था। अब कर्नाटक 11वां राज्य बन गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, मेघालय, केरल, मिजोरम, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी सीबीआई एंट्री बैन की जा चुकी है।

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हालांकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अब भाजपा की सरकार होने के चलते सीबीआई को जांच के लिए अनुमति मिलने की दिक्कत नहीं है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर बनाई गई सरकार ने सीबीआई एंट्री बैन की थी, लेकिन उनकी सरकार गिराकर भाजपा-शिवसेना (शिंदे गुट) की सरकार बनते ही यह बैन हटा दिया था।

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