अरुणाचल प्रदेश में अभी 11,200 मेगावाट की ‘सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट’ के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन जारी हैं. इन सबके बीच सियांग नदी की सहायक नदी सियोम पर प्रस्तावित 1000 मेगावाट की नायिंग पनबिजली परियोजना को वन मंजूरी मिली है. इसके अंतर्गत एक लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे साथ ही 400 परिवार और 12 गांव प्रभावित होंगे. जिसके चलते वहां लगभग 470 हेक्टेयर अवर्गीकृत वन भूमि का इस्तेमाल होगा.
अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार बिल्कुल भी लेट-लतीफी नहीं करना चाह रही है. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (FAC) से इस परियोजना को एक अहम मंजूरी मिल गई है.
अरुणाचल प्रदेश में 11,200 मेगावाट की सियांग अपर बहुउद्देश्यी परियोजना को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच सियांग नदी की सहायक नदी सियोम पर प्रस्तावित 1000 मेगावाट की नायिंग पनबिजली परियोजना को वन मंजूरी मिल गयी है. सियोम नदी पर प्रस्तावित 1,000 मेगावाट की नायिंग पनबिजली परियोजना का संचालन ‘नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड’ (NEEPCO) करेगी.
यह मंजूरी ऐसे समय में आई है जब अरुणाचल प्रदेश में पहले से ही 11,200 मेगावाट की सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (SUMP) के खिलाफ भारी आंदोलन चल रहा है. बांध के बनने से 138 मीटर ऊंचा कंक्रीट बांध बनेगा, जिससे 12 गांव और 400 से अधिक परिवार सीधे प्रभावित होंगे.
अरुणाचल प्रदेश के ‘शी योमी’ और ‘सियांग’ जिलों में बनाया जाएगा. इसके लिए लगभग 470 हेक्टेयर ‘अनक्लास्ड फॉरेस्ट’ भूमि का उपयोग किया जाएगा और एक लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे. ‘अनक्लास्ड फॉरेस्ट’ वह क्षेत्र होता है जिसे वन के रूप में दर्ज तो किया गया है, लेकिन यह ‘रिजर्व’ या ‘प्रोटेक्टेड’वन की श्रेणी में नहीं आता है.
सियांग अपर बहुउद्देश्यी परियोजना (SUMP) के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम (SIFF) के प्रवक्ता टैगोरी माइज ने एक बयान में कहा कि उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बांध परियोजना के बारे में समुदायों या जमीन के मालिकों को कभी सूचित नहीं किया गया और न ही उनसे कोई सलाह ली गई.
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