पटना। अक्टूबर का महीना शुरू होते ही बिहार समेत देशभर में आम लोगों से जुड़े कई नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव देखने को मिल सकता है। इनका सीधा असर रसोई गैस, बैंकिंग, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार से जुड़ी सेवाओं, किसानों की उर्वरक खरीद और पटना में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों पर पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप इनमें से किसी सेवा का इस्तेमाल करते हैं तो संबंधित नियम और अंतिम तारीख की जानकारी रखना जरूरी है।
Aadhaar e-KYC जरूरी
LPG उपभोक्ताओं के लिए Aadhaar आधारित e-KYC और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के आधिकारिक FAQ के अनुसार PMUY कनेक्शन के लिए बायोमेट्रिक Aadhaar authentication अनिवार्य है। वहीं सरकार की ओर से पात्र PMUY लाभार्थियों को LPG सब्सिडी सीधे बैंक खाते में दी जाती है। PMUY की आधिकारिक वेबसाइट पर फेस-बेस्ड Aadhaar authentication की सुविधा भी उपलब्ध बताई गई है। इसलिए जिन उपभोक्ताओं का e-KYC या Aadhaar authentication अभी लंबित है, उन्हें अपने LPG वितरक से इसकी स्थिति जरूर जांच लेनी चाहिए।
देरी पड़ सकती है भारी
जन्म और मृत्यु का पंजीकरण समय पर कराना जरूरी है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के Civil Registration System के अनुसार जन्म या मृत्यु की घटना की सामान्य अवधि 21 दिन निर्धारित है और इस अवधि में पंजीकरण कराने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता।
21 दिन के बाद पंजीकरण delayed registration की श्रेणी में आता है और इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया एवं शुल्क लागू होते हैं। वहीं एक वर्ष से अधिक पुरानी घटना के पंजीकरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट, अनुमंडल मजिस्ट्रेट या अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए परिवार में जन्म या मृत्यु होने के बाद प्रमाण पत्र बनवाने में अनावश्यक देरी नहीं करनी चाहिए।
खाते में चार निकासी तक सुविधा
भारतीय स्टेट बैंक के Basic Savings Bank Deposit यानी BSBD खाते के ग्राहकों के लिए कैश निकासी के नियम भी ध्यान देने योग्य हैं। SBI के उपलब्ध सेवा शुल्क दस्तावेज के अनुसार महीने में पहली चार कैश निकासी मुफ्त हैं। इसके बाद अतिरिक्त निकासी पर 15 रुपये और लागू GST प्रति लेनदेन शुल्क लिया जाता है। यह नियम शाखा और ATM से होने वाली संबंधित निकासी पर लागू होता है। इसलिए BSBD खाते से बार-बार नकद निकासी करने वाले ग्राहकों को अपने मुफ्त लेनदेन की संख्या पर नजर रखनी चाहिए।
बच्चों के Aadhaar में जरूरी अपडेट
बच्चों के Aadhaar में Mandatory Biometric Update को लेकर सोशल मीडिया और कई रिपोर्टों में 30 सितंबर 2026 के बाद 125 रुपये शुल्क लगने की बात कही जा रही है। लेकिन UIDAI की मौजूदा आधिकारिक जानकारी के अनुसार 5 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए Mandatory Biometric Update 30 सितंबर 2026 तक ही नहीं, बल्कि 30 सितंबर 2027 तक मुफ्त बताया गया है। UIDAI के अनुसार सामान्य स्थिति में 5 वर्ष की उम्र में बच्चे के fingerprints, iris और photo अपडेट किए जाते हैं तथा 15 वर्ष की उम्र में दोबारा biometric update कराया जाता है। मौजूदा शुल्क व्यवस्था में पात्र आयु-सीमा के भीतर यह सुविधा मुफ्त है।
किसानों के लिए डिजिटल व्यवस्था पर जोर
बिहार कृषि विभाग पहले से ही बीज, उर्वरक और कीटनाशक से जुड़े लाइसेंस तथा कई सेवाओं के लिए ऑनलाइन व्यवस्था संचालित कर रहा है। विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर उर्वरक से जुड़े ऑनलाइन आवेदन और अन्य डिजिटल सेवाएं उपलब्ध हैं। उर्वरक की बिक्री और वितरण व्यवस्था को और डिजिटल बनाने की दिशा में नई व्यवस्था लागू किए जाने की तैयारी बताई गई है। इसका उद्देश्य किसानों को प्रक्रिया में सुविधा देने और बिक्री व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना है।
पटना में प्रॉपर्टी टैक्स पर नजर रखें
पटना नगर निगम क्षेत्र में संपत्ति कर जमा करने वाले लोगों के लिए भी सितंबर की समयसीमा महत्वपूर्ण है। 30 सितंबर के बाद बकाया संपत्ति कर पर विलंब से भुगतान का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ सकता है। इसलिए संपत्तिधारकों को अपने कर की स्थिति समय रहते जांचकर भुगतान कर देना चाहिए। कुल मिलाकर अक्टूबर की शुरुआत में आम लोगों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि वे LPG e-KYC, बैंक खाते से जुड़ी निकासी, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, Aadhaar update, कृषि सेवाओं और संपत्ति कर की अपनी स्थिति समय रहते जांच लें। साथ ही किसी भी वायरल मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने के बजाय संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय से नियमों की पुष्टि करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा।
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