सोनीपत। शहर में अवैध होर्डिंग और बैनर-पोस्टर लगाने का खेल नगर निगम पर भारी पड़ रहा है। त्योहारी सीजन में बिना अनुमति के जगह-जगह प्रचार सामग्री लगाई जा रही है। इससे एक तरफ होर्डिंग लगाने वालों की कमाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम को विज्ञापन शुल्क के रूप में मिलने वाला राजस्व नहीं मिल पा रहा है। हैरानी की बात यह है कि निगम ने विज्ञापन लगाने के लिए 56 साइट चिह्नित कर रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर में अवैध होर्डिंग की भरमार है।
नगर निगम की इस स्थिति से अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि शिकायतों के बावजूद अवैध होर्डिंग हटाने में गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। इसका फायदा उठाकर होर्डिंग लगाने वाले मनमाने तरीके से सरकारी संपत्तियों और सड़कों के किनारे विज्ञापन लगा रहे हैं।
10 साल तक विज्ञापन नीति नहीं बनी, निगम को 50 करोड़ का संभावित नुकसान
सोनीपत नगर निगम का गठन जुलाई 2015 में हुआ था। इसके बाद करीब 10 साल तक विज्ञापन नीति और टेंडर की प्रक्रिया तय नहीं हो पाने के कारण निगम को भारी राजस्व नुकसान उठाना पड़ा। अनुमान के मुताबिक, इस अवधि में निगम करीब 50 करोड़ रुपये की संभावित कमाई गंवा चुका है।
वित्त वर्ष 2021-22 में नगर निगम ने विज्ञापन से दो करोड़ रुपये की आय का लक्ष्य रखा था, लेकिन टेंडर आवंटित नहीं होने के कारण निगम को एक रुपये की भी कमाई नहीं हुई। बाद में विज्ञापन लगाने के लिए साइट चिह्नित की गईं, लेकिन शहर में पहले से अवैध होर्डिंग लगे होने के कारण वैध साइट लेने में कारोबारियों की रुचि कम हो गई।
56 साइट चिह्नित, फिर भी शहर में अवैध होर्डिंग की भरमार
नगर निगम ने शहर में विज्ञापन लगाने के लिए 56 स्थान चिह्नित किए हैं। इन साइटों पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेकर होर्डिंग लगाए जा सकते हैं। इसके बावजूद शहर में बिना अनुमति के फ्लैक्स बोर्ड, बैनर और पोस्टर लगाए जा रहे हैं।
शहर में फ्लैक्स बोर्ड तैयार करने वाले कुछ कारोबारी विज्ञापन बनाने के साथ उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर लगवाने के लिए भी पैसे लेते हैं। ऐसे में बिना अनुमति के प्रचार का कारोबार लगातार चल रहा है और निगम को कोई शुल्क नहीं मिल रहा।
अवैध होर्डिंग लगाने पर 10 हजार जुर्माना और 6 साल की सजा का प्रावधान
हरियाणा में अवैध विज्ञापन और होर्डिंग लगाने पर कार्रवाई के लिए कानून मौजूद है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट-1989 के तहत सरकारी संपत्ति, सड़क किनारे और प्रतिबंधित स्थानों पर बिना अनुमति बैनर या होर्डिंग लगाने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना और छह साल तक की सजा का प्रावधान बताया गया है।
इसके बावजूद शहर में नियमों का उल्लंघन जारी है। सवाल यह है कि जब कानून में कार्रवाई का प्रावधान है, तो फिर अवैध होर्डिंग लगाने वालों पर सख्ती क्यों नहीं हो रही?
शिकायतों के बाद भी नहीं हटते होर्डिंग, अधिकारियों की भूमिका पर सवाल
अवैध होर्डिंग को लेकर नगर निगम के अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप हैं कि कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद विज्ञापन बोर्ड नहीं हटाए जाते। इससे होर्डिंग लगाने वालों को कार्रवाई का डर नहीं रहता और वे अपनी मर्जी से कहीं भी प्रचार सामग्री लगा देते हैं।
शहर में अवैध होर्डिंग की लगातार मौजूदगी से निगम की विज्ञापन नीति और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो नगर निगम को राजस्व का नुकसान जारी रहेगा और वैध विज्ञापन कारोबार भी प्रभावित होगा।
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