सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत की गुहणा ग्राम पंचायत में सोलर लाइट लगाने के नाम पर 17.25 लाख रुपए के कथित घोटाले के मामले में पूर्व महिला सरपंच पूनम को दूसरी बार भी जमानत नहीं मिली है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अर्शबीर कौर संधु की कोर्ट ने उनकी दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने मामले को गंभीर सामाजिक-आर्थिक अपराध माना। साथ ही कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और सह-आरोपी पति की गिरफ्तारी बाकी है।
कोर्ट के अनुसार, जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी धन के गबन और जालसाजी से स्थानीय शासन व्यवस्था में जनता का विश्वास प्रभावित होता है।
2017 में 125 सोलर लाइट लगाने का दिया था ठेका
मामला थाना मोहाना में 25 अप्रैल 2025 को दर्ज FIR से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, वर्ष 2017 में ग्राम पंचायत गुहणा की तत्कालीन सरपंच पूनम ने मैसर्स बालाजी एंटरप्राइजेज को 125 सोलर लाइट लगाने का ठेका दिया था। आरोप है कि यह ठेका बिना टेंडर, कोटेशन और सक्षम विभाग की अनुमति के दिया गया।
बाद में पंचायत रिकॉर्ड में 8 नवंबर 2017 को 125 और 3 जनवरी 2018 को 40 सोलर लाइट लगाने का उल्लेख किया गया।
13,800 रुपए प्रति लाइट के हिसाब से भुगतान
शिकायतकर्ता ने 23 मई 2020 को बीडीपीओ कार्यालय सोनीपत से RTI के जरिए संबंधित दस्तावेज हासिल किए थे। रिकॉर्ड के अनुसार, 20 नवंबर 2017 को प्रस्ताव पारित कर प्रति सोलर लाइट 13,800 रुपए की दर से कुल 17,25,018 रुपए का भुगतान जारी किया गया।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि हरियाणा सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार एक सोलर लाइट की अधिकतम स्वीकृत दर 6,400 रुपए और 5 प्रतिशत GST थी। इसके बावजूद अधिक कीमत पर भुगतान दिखाकर सरकारी धन का गबन किया गया।
उम्र से जुड़े दस्तावेजों में भी गड़बड़ी का आरोप
मामले में सोलर लाइट की खरीद के अलावा पूनम की उम्र से जुड़े दस्तावेजों पर भी सवाल उठाए गए हैं। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में उनके अलग-अलग शैक्षणिक और पहचान संबंधी दस्तावेज पेश किए।
इनमें यूपी बोर्ड के रिकॉर्ड में जन्मतिथि 1 जनवरी 1990 दर्ज है, जबकि हरियाणा बोर्ड के पांचवीं कक्षा के प्रमाण पत्र में 5 मई 1988 लिखी है। अभियोजन पक्ष ने इसे उम्र से जुड़े दस्तावेजों में कथित कूटरचना और जालसाजी का हिस्सा बताया।
2025 में दर्ज हुई थी FIR
थाना मोहाना में दर्ज FIR में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत केस दर्ज किया गया था। इन धाराओं में आपराधिक विश्वासघात, लोक सेवक द्वारा विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और आपराधिक साजिश से जुड़े आरोप शामिल हैं।
बचाव पक्ष ने कहा- झूठा फंसाया गया
पूनम की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार रंगा ने कोर्ट में दलील दी कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष के अनुसार, आरोपी से कोई रिकवरी नहीं होनी है और वह कानून का पालन करने वाली नागरिक हैं। इसी आधार पर दूसरी जमानत याचिका मंजूर करने की मांग की गई।
सरकारी पक्ष ने जमानत का किया विरोध
राज्य सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक अनुज मलिक ने अधिवक्ता वीके चौहान की सहायता से जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और पुलिस की ओर से चालान भी पेश नहीं किया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी के पति कप्तान उर्फ श्यामा की गिरफ्तारी भी बाकी है। सरकारी पक्ष ने यह भी दलील दी कि IPC की धारा 409 और 467 के तहत गंभीर अपराधों में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
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