स्पोर्ट्स डेस्क. बीसीसीआई की 88वीं सालाना आम सभा की बैठक हुई, सौरव गांगुली की अगुवाई में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, बीसीसीआई ने बैठक में उसके पदाधिकारियों के कार्यकाल को सीमित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के स्वीकृत प्रशासनिक सुधारों में ढिलाई देने का फैसला किया है.
इस फैसले से एक बात साफ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई के इस फैसले को परमिशन दे देता है तो पूर्व भारतीय कप्तान और मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के नौ महीने के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो सकता है.
हलांकि बीसीसीआई ने अभी ये फैसला अपने सालान आम सभा की बैठक में लिया है, इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के स्वीकृति की जरूरत पड़ेगी.
खबर के मुताबिक बीसीसीआई के एक शीर्ष अधिकारी की मानें तो सालाना आम सभा की बैठक में सभी प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकृति मिल गई है। और अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाएगा.
गौरतलब है कि बीसीसीआई का मौजूदा संविधान जो है उसके मुताबिक अगर किसी पदाधिकारी ने बीसीसीआई या राज्य संघ में मिलाकर तीन साल के दो कार्यकाल पूरे कर लिए हैं तो उसे तीन साल का अनिवार्य ब्रेक लेना होगा.
सौरव गांगुली ने 23 अक्टूबर को बीसीसीआई का अध्यक्ष पद संभाला था, और उन्हें अगले साल पद छोड़ना होगा, लेकिन छूट दिए जाने के बाद वो 2024 तक पद पर बने रह सकते हैं.