रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आईएएस अधिकारियों का महंगाई भत्ता वर्ष 2021 से 28 प्रतिशत से बढ़कर 31 करने का आदेश जारी किया है. इसके साथ आईएएस अधिकारियों को वर्ष 21 से नगद एरियस भी मिलेगा. राज्य सरकार के कर्मचारियों ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे उनके जख्मों पर नमक छिड़कने वाला कदम निरुपित किया है.

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 4 मई को अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को एक जुलाई 2021 से 28 प्रतिशत के स्थान पर (पुनरीक्षित दर) 31 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ते के भुगतान का आदेश जारी किया है. इसी अवधि से एरियस भुगतान की भी बात कही गई है. छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विजय झा ने सरकार के इस आदेश को राज्य सरकार के कर्मचारियों पर जख्मों पर नमक छिड़कने वाला बताया है.

दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर अपने कर्मचारियों के लिए 1 मई, 2022 से महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की. इस घोषणा से राज्य के कर्मचारियों को 17 प्रतिशत के स्थान पर 22 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों ने केंद्रीय कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ते की मांग की थी. आईएएस अधिकारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से राज्य सरकार के कर्मचारियों का दर्द एक बार फिर उभर आया है.

विजय झा ने कहा कि आईएएस अधिकारियों को 31 प्रतिशत महंगाई दिया जा रहा है, वहीं उनके साथ भेदभाव करते हुए 22 प्रतिशत दिया जा रहा है. सरकार का भेदभाव केवल महंगाई भत्ते तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अवधि को लेकर भी राज्य के कर्मचारियों से पक्षपात किया जा रहा है. आईएएस को एक जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता तो उन्हें एक मई 2022 से दिया जा रहा है. यह उनके साथ सरासर नाइंसाफी है, इस पर वे अपना विरोध सरकार दर्ज कराएंगे.