केन्द्र के समान 31% महंगाई राहत नहीं देने से राज्य के पेंशनर नाराज, निकाय चुनाव में खुलकर करेंगे विरोध …

रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्य के सेवा में पूरा जीवन बिताने के बाद अब जीवन के अंतिम चरण में पेंशनधारी सेवानिवृत्त कर्मचारी- अधिकारी गण सरकार की उपेक्षा से त्रस्त होकर राज्य में 20 दिसंबर को सम्पन्न होने वाले 15 नगरीय निकाय के आम चुनाव और 16 निकाय के उपचुनाव में पहली बार खुलकर अपनी वोटों की ताकत दिखाएंगे. उक्त बातें जारी विज्ञप्ति में छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने कही है.

जारी विज्ञप्ति में उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाया है कि वह जानबूझकर पेंशनरों के समस्याओं के निदान को विगत कई वर्षों से अनदेखा करते आ रही है। राज्य विभाजन के 21 वर्षो के बाद आज भी आर्थिक मामलों में मध्यप्रदेश सरकार की गुलाम बनी हुई है और केन्द्र के समान 31% महंगाई राहत की राशि के आदेश को मध्यप्रदेश शासन की सहमति नहीं मिलने के नाम पर जारी नहीं कर पेंशनरो को परेशान कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ शासन का कहना है कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के विलोपित नहीं होने के कारण यह अनिवार्य बाध्यता है. जिसके नियमों में महंगाई राहत और अन्य आर्थिक भुगतानों में दोनों राज्यों की आपसी सहमति जरूरी है. नियमों के प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ के लगभग 1 लाख और मध्यप्रदेश के करीब 5 लाख पेंशनर्स को मध्यप्रदेश के बजट से 74% और छत्तीसगढ़ से 26% राशि का आबंटन करने पर ही पेंशनरों को आर्थिक लाभ देंना संभव है अन्यथा वित्त विभाग आदेश जारी करने में सक्षम नहीं है. उल्लेखनीय छत्तीसगढ़ राज्य के साथ ही बने दो राज्य उत्तराखण्ड और झारखंड ने धारा-49 की समस्या को पहले ही सुलझा चुकी है और दोनों ने पेंशनरो को केन्द्र के बराबर 31% महंगाई राहत देने के आदेश भी जारी कर चुके हैं.

इस बन्धनकारी नियमों के जानकारी के बाद भी इस 21 वर्षो में 3 मुख्यमंत्री के सरकारों में किसी ने इस समस्या को दूर करने में कोई रुचि नहीं ली. दोनों राज्य के पेन्शनर भी नियमों की अज्ञानता के कारण शान्त रहे परन्तु करीब 2017-18 से यह बात पेंशनरो के संज्ञान में आने के बाद लगातार पत्राचार, चर्चा, धरना, प्रदर्शन आदि द्वारा सरकार का ध्यानाकर्षण करते आ रहे हैं, मगर सरकार कानों में जूं नहीं रेंग रहा है. इसीलिए इस नियम को हटाने के दिशा में अबतक कोई काम नहीं किया है क्योंकि प्रदेश के आईएएस को भी इस बारे में सही जानकारी नहीं है, यह बात विगत दिनों पिगुआ कमेटी की बैठक वित्त सचिव से चर्चा में उजागर हुआ जब उन्होने इस पर अलग से बैठने और समझने की बात की परन्तु आज दिनांक तक वित्त सचिव द्वारा पेंशनर फेडरेशन को समय नहीं देने के कारण इसपर चर्चा लंबित है.

जारी विज्ञप्ति में पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव और फेडरेशन से जुड़े पेन्शनर यूनियन क्रमशः छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ डी पी मनहर, प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जे पी मिश्रा और पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष यशवन्त देवान ने बताया है कि राज्य के पेंशनर केन्द्र के समान 31% प्रतिशत महंगाई राहत के आदेश के इंतजार में जीवन के अंतिम पड़ाव में निराश हैं. जबकि राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और बिजली विभाग में पेंशनरों और सेवारत लोगों को केन्द्र के बराबर 31% महंगाई राहत राशि देने के आदेश दिए हैं जबकि राज्य शासन के सेवानिवृत्त पेंशनर और परिवार पेंशनर्स को मात्र 12% ही महंगाई राहत देने के आदेश है जो सेवारत राज्य के अधिकारियों- कर्मचारियों को दिए जा रहे महंगाई भत्ता 17%प्रतिशत से भी 5%प्रतिशत कम है.

जारी विज्ञप्ति में उन्होंने सरकार को चेतावनी दिया है, कि पेंशनरों के उपेक्षा का परिणाम सरकार को स्थानीय निकाय में भुगतना पड़ेगा राज्य के पेंशनर खुलकर अपनी वोट की ताकत का एहसास कराने में इस बार पीछे नहीं रहेंगे.