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लखनऊ. 18 फरवरी यानी कल से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है. इससे पहले सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की. बैठक के बाद नेताओं के बयान सामने आए हैं. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ‘सभी सत्र महत्वपूर्ण होते हैं. लेकिन बजट सत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है. समाज के सभी वर्ग के लोगों के जीवन में खुशहाली आए, हम ऐसा बजट पेश करने का प्रयास करेंगे. सदन का अधिकांश समय विषयों को लेकर चर्चा में लगे, न कि हंगामे की भेट चढ़े. ऐसी हम अपेक्षा करते हैं.’
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उन्होंने आगे कहा कि ‘समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने के सभी रास्ते तलाश रही है. चाहें राज्यों के चुनाव हों या प्रदेश में विधानसभाओं के उपचुनाव हों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चारों खाने चित हो रही है’. वहीं उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि “कल से विधानमंडल सत्र आहूत हो रहा है, यह बजट सत्र है. प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए विभिन्न मदों में प्रस्तुत होने के बाद बजट पर चर्चा होगी. मैं सदन के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि सभी लोग चर्चा में भाग लें और प्रदेश के विकास में सहभागी बने. प्रदेश के सर्वांगीण विकास में यह (बजट 2025) मील का पत्थर साबित होगा.’
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आरएलडी विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि ‘आज पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सदन के अध्यक्ष ने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बताई और सभी राजनीतिक नेताओं ने अपनी सहमति व्यक्त की कि बजट सत्र के दौरान उठाए गए सभी बिंदुओं पर वे पूरा सहयोग करेंगे.
निश्चित तौर पर हम समर्थन करेंगे- अजय राय
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी बजट सत्र पर कहा कि ‘प्रदेश के लिए कल बजट आ रहा है. मैं कहना चाहूंगा कि सरकार बजट में आम आदमी का ख्याल रखे. किसान आज परेशान है. उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है. छोटे व्यापारियों का ध्यान रखा जाए. आम आदमी से लेकर किसान और मजदूरों का ध्यान रखा जाए तो हम (विपक्ष) निश्चित तौर पर उसका समर्थन करेंगे. अगर आम जनता का हित नहीं होगा तो निश्चित तौर पर हम उसका विरोध करेंगे.
सत्र की अवधि बढ़ाना चाहिए- आराधना मिश्रा
कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र 2025-26 पर कहा कि ‘सरकार ने 18 से 5 तारीख तक बजट सत्र की घोषणा की है. मेरी इच्छा है और सरकार से ये मांग भी है कि पूरी ईमानदारी से 5 तारीख तक सदन का सत्र चले. युवाओं, किसानों, महिलाओं, कानून-व्यवस्था की समस्या समेत बहुत से मुद्दे हैं. इसे देखते हुए इसकी (विधानसभा बजट सत्र) अवधि और बढ़ाना चाहिए.’
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