एयरपोर्ट पर हर जगह आवारा कुत्ते ही नजर आए, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने उठाया कुत्तों का मुद्दा, बोले– ऐसा दृश्य चिंताजनक…
पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल (Vijay Goel) ने एक बार फिर आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे का मुद्दा उठाया है। वह लगातार इस विषय पर चिंता जाहिर करते रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने हाल ही में फेसबुक पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (टी3 टर्मिनल) पर दिख रहे कुत्तों का जिक्र किया है।
गोयल ने अपनी पोस्ट में लिखा “टी3 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर अंदर और बाहर हर जगह कुत्ते ही कुत्ते! बच्चों और यात्रियों पर भौंकते, खाने के पैकेट सूंघते और फास्ट फूड काउंटरों के आसपास घूमते हुए करीब 12-14 कुत्ते मेट्रो गेट और एस्केलेटर के पास दिखाई दे रहे थे।” उन्होंने कहा कि यह न केवल सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक है, बल्कि यात्रियों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए डर का माहौल भी पैदा करता है।
इससे पहले भी विजय गोयल ने एक अन्य पोस्ट में कहा था कि “आवारा कुत्तों की समस्या एक सामाजिक और मानवीय मुद्दा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रशासन को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो इंसान और जानवर दोनों के हित में हों।”
इससे देश की छवि को ठेस पहुंची
गोयल ने बताया कि हाल ही में दो विदेशी कोचों को कुत्तों ने काट लिया, जिससे देश की छवि को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा “मेरा सुझाव है कि इन्हें सड़कों से हटाकर शेल्टर होम में रखा जाए, गोद लेने की व्यवस्था बढ़ाई जाए, और नसबंदी व टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। ताकि न ये काटें, न लोग इनसे नफरत करें। इन्हें सम्मान से जीने दें।”
समस्या हो तो पुलिस को शिकायत करें
इससे पहले भी विजय गोयल ने 3 सितंबर को एक अन्य पोस्ट में लिखा था “पिछले तीन साल से हम आवारा कुत्तों की समस्या पर आवाज उठा रहे हैं। सिर्फ दिल्ली में रोज़ाना करीब 2000 डॉग-बाइट केस दर्ज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट फीडिंग पर रोक लगाई है, फिर भी कुछ लोग जिद कर रहे हैं। अगर कहीं समस्या हो तो पुलिस को शिकायत करें या 8800001412 पर संदेश भेजें।”
गोयल ने एक अन्य पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का जिक्र भी किया, जिसमें कहा गया है कि “कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली और एनसीआर में 8 हफ्तों के भीतर सभी आवारा कुत्तों को सुरक्षित शेल्टर में शिफ्ट किया जाए। दिल्ली-NCR को कुत्तों के आतंक से मुक्त करने के लिए यह ऐतिहासिक फैसला स्वागतयोग्य है।”
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