रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने अब इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) खरीदने वालों को मिलने वाली सब्सिडी राशि में कटौती कर दी है. इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर 10 प्रतिशत या अधिकतम डेढ़ लाख रुपए तक सब्सिडी का प्रावधान था, जिसमें कटौती करते हुए अब अधिकतम सब्सिडी राशि को डेढ़ लाख रुपए से घटाकर एक लाख रुपए तक कर दिया गया है. वहीं, 20 लाख रुपए से ऊपर के इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी को भी समाप्त कर दिया गया है. पहले 20 लाख रुपए से ऊपर के इलेक्ट्रिक वाहनों को भी राज्य शासन द्वारा सब्सिडी दी जा रही थी. साथ ही हाईब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को पूर्णतः इलेक्ट्रिक वाहनों को दिए जाने वाली खरीदी प्रोत्साहन राशि के 50 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही थी, लेकिन अब राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि किसी भी प्रकार के हाईब्रिड वाहनों को सब्सिडी नहीं दी जाएगी. परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील हो गई है.
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में राज्य शासन द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2022 लागू की गई है. इस नीति के तहत ईवी खरीदारों को वाहन की कीमत का 10 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती थी, जो अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक हो सकती थी. इस पॉलिसी के लागू होने से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है. इसके चलते राज्य शासन पर सब्सिडी का बोझ भी लगातार बढ़ता जा रहा है. परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी राशि कम करने तथा 20 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी खत्म किए जाने से शासन पर आर्थिक बोझ कम होगा.
85 करोड़ से अधिक सब्सिडी भुगतान लंबित
बताया गया है कि वर्ष 2022 में पंजीकृत हुए इलेक्ट्रिक वाहन व हाईब्रिड वाहन खरीदारों को सब्सिडी का भुगतान नहीं हुआ है. लंबित सब्सिडी राशि करीब 85 करोड़ रुपए बताई गई है. लगभग 80 हजार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को यह बकाया सब्सिडी राशि का भुगतान किया जाना है. फिलहाल पहली किस्त के रूप में बकाया सब्सिडी
भुगतान के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है. वहीं, अब तक लगभग 80 करोड़ रुपए की सब्सिडी इलेट्रिक वाहनों के खरीदारों को दिए जा चुके हैं.
ई-रिक्शा या दोपहिया के खरीदारों को नहीं पड़ेगा फर्क
परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इलेट्रिरक वाहनों पर सब्सिडी राशि में कटौती किए जाने से ई-रिक्शा या दोपहिया वाहन के खरीदार प्रभावित नहीं होंगे. इसकी वजह कि छोटे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत दस लाख रुपए से कम होती है. इनके खरीदारों को 10 प्रतिशत तक और अधिकतम एक लाख रुपए की सब्सिडी जारी रहेगी. सिर्फ 20 लाख रुपए के ऊपर के ई-वाहनों व हाईब्रिड वाहनों के खरीदारों को ही फर्क पड़ेगा.