हेमंत शर्मा, रायपुर। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए 25 सौ समर्थन मूल्य की घोषणा किया है. दूसरे प्रदेशों के लिए नहीं. राज्य के संसाधनों का उपयोग छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए है. दूसरे राज्य अपनी चिंता करें. यह बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान के अवैध परिवहन को लेकर कही.
अप्रत्यक्ष प्रणाली चुनाव को लेकर लगी याचिका पर कोर्ट द्वारा सरकार से जवाब मांगे जाने पर सीएम ने कहा, कोर्ट में सरकार जवाब देगी. आदिवासियों के आंदोलन पर कहा कि भारत सरकार के कारण यह सब हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट में कुछ पीआईएल लगाए थे, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो राज्य सरकारों को जहां जंगल है और वन अधिकार प्रमाण पत्र देना है तो राज्य सरकारों की ओर से जवाब दिया गया.
बीच में भी हाई कोर्ट में किसी ने फिर पीआईएल लगाया था. हम तो चाहते हैं छत्तीसगढ़ मे जो आदिवासी रह रहे हैं. उसे अतिक्रमण न माना जाए. 13 दिसंबर 2000 के पहले का जो कब्जा है उनको अधिमान्यता मिले. इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत काम किया भी है और जैसे न्यायालय का निर्देश होगा हिसाब से काम होगा. संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है ऐसे में अभी तक फारूक अब्दुल्ला के हाउस अरेस्ट पर कहा, यहां प्रजातंत्र में चुनाव होते हैं..पंच से लेकर सांसद तक के सबको अपने संस्थान में बैठने का अधिकार है. उन्हें वंचित रखा गया है, यह दुर्भाग्य जनक है.