सत्यपाल सिंह राजपूत, रायपुर। नगर निगम रायपुर में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है. लेकिन लॉकडाउन की वजह से कार्यालय बंद रहने से करदाता कर अदायगी में पीछे रह गए हैं. अब अगर तारीख में बढ़ोतरी नहीं की गई तो करदाता को अतिरिक्त ब्याज अदा करना पड़ेगा.

कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में देश-प्रदेश में लगे लॉकडाउन का सभी स्तरों पर असर पड़ा है. संपत्ति कर जैसे करों पर निर्भर नगर निगम का भी बजट लॉकडाउन की वजह से गड़बड़ा गया है, क्योंकि कर की वसूली टारगेट से बहुत कम है.

ऐसे में निगम के जिम्मेदारों के लिए अजीबो-गरीब स्थित हो गई है, एक तरफ तारीख बढ़ाने का दबाव है, जिससे शेष करदाता बिना किसी परेशानी के कर अदा कर सकें, और दूसरा तारीख नहीं बढ़ाने पर लोगों के कदम पीछे खिंचने से कर का संग्रह कम होगा.
लॉकडाउन निगम के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं है. इस साल कर वसूली को लेकर निगम एक्शन मूड में था. पहले तक जिन लोगों और सरकारी कार्यालय को सालों से छोड़ा दिया गया था, उन्हें इस बार नोटिस भेजा गया था. विधानसभा से लेकर महालेखाकार, बड़े-बड़े स्कूल-कॉलेज जैसे सैकड़ों संस्थानों को नोटिस थमाया था.

निगम उपायुक्त पुलक भट्टाचार्य और राजस्व अधिकारी कृष्णा खटिक ने बताया कि अभी तक तारीख बढ़ाने को लेकर कोई आदेश आने की जानकारी नहीं है, वहीं महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि कर अदायगी की तारीख कब तक बढ़ाई जानी है, इस पर चर्चा जारी है. अंतिम तारीख बढ़ाना लगभग तय है.