विद्यालयों का निजीकरण नहीं, शासन के पास रहेगा भवन और भूमि का शत-प्रतिशत स्वामित्व, 207 इग्नाइट स्कूलों में पीपीपी मॉडल से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रस्ताव