मध्यप्रदेश कानूनी घेरे में पुलिस कमिश्नरी सिस्टमः हाईकोर्ट ने गृह सचिव और इंदौर कमिश्नर को जारी किया नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब