तहसीलदारों-नायब तहसीलदारों ने काली पट्टी लगाकर जताया विरोध

मनोज यादव, कोरबा। पूरे प्रदेश सहित कोरबा जिले में भी तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने लंबित पदोन्नति प्रक्रिया और डिप्टी कलेक्टर के प्रमोशन पदो में की गई कटौती वापस लेने की मांग करते हुए आज काली पट्टी लगाकर विरोध जताया. तहसीलदार सुरेश साहू, रोहित सिंह सहित नायब तहसीलदार पवन कोशमा, पंचराम सलामे, आराधना प्रधान, शशि भूषण सोनी, सहित कटघोरा, पाली, कोरबा, करतला, पोड़ी तहसील कार्यालयो में भी अपनी मांगो को लेकर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के सदस्यों ने काली पट्टी लगाकर विरोध जताया.

इसे भी पढ़े- BIG BREAKING : कम लक्षण वाले कोरोना मरीजों का इलाज अब घरों पर ही होगा, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

तहसीलदार सुरेश साहू ने बताया कि अपनी मांगो को लेकर तहसीलदारों-नायब तहसीलदारों द्वारा 31 जुलाई तक काली पट्टी लगाकर काम किया जाएगा. इसके बाद 31 जुलाई तक मांग पूरी नहीं होने पर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की बैैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी.

छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ का कहना है कि राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रशासनिक सेवा के पदोन्नति नियमों में संशोधन करते हुए तहसीलदारों से डिप्टी कलेक्टर के पदोन्नति पदों में 10 प्रतिशत की कटौती कर दी है. शासन द्वारा डिप्टी कलेक्टर के पदोन्नति से भरे जाने वाले 50 प्रतिशत पदों को घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे प्रदेश के कई तहसीलदारों की डिप्टी कलेक्टर बनने की आशाओं पर पानी फिर गया है.

इसे भी पढ़े-बड़ी खबर : लल्लूराम डॉट कॉम की खबर का असर, कोविड अस्पताल में स्वस्थ होने के बाद लोग अपने वाहन से जा सकते हैं घर, सरकार ने बनाया नया नियम…

इसके साथ ही शासन ने नायब तहसीलदारों को तहसीलदार बनाने के लिए इस साल फरवरी में पदोन्नति समिति की बैठक कर ली थी, 5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक उन तहसीलदारों का पदोन्नति आदेश जारी नहीं हो पाने से कई नायब तहसीलदार अपने तहसीलदार बनने का इंतजार कर रहे हैं.

इसे भी पढ़े- EOW के पूर्व निदेशक के ‘स्पेशल 22’ का हुआ बस्तर – सरगुजा रेंज के दूरस्थ जिलों में स्थानांतरण

कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रतिनिधि मंडल ने कुछ समय पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह और राजस्व सचिव रीता शांडिल्य से रायपुर में मुलाकात कर पूरी स्थिति से अवगत कराया था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन भी सौंपा था. संघ के पदाधिकारियों ने डिप्टी कलेक्टरों के पदोन्नति पदों में 10 प्रतिशत की कटौती को वापस लेने तथा तहसीलदारों की पदोन्नति सूची जल्दी जारी करने की मांग की है.