लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधान भवन, सचिवालय परिसर समेत कई अन्य सरकारी इमारतों को जल्दी नया रूप दिया जाएगा. इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य संपत्ति विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश दिए हैं.
विधानभवन एवं सचिवालय परिसर के पुनर्विकास के लिए प्रथम चरण में 50 करोड़ रुपए की धनराशि का ऐलान किया गया है. राज्य संपत्ति विभाग ने बताया कि प्रथम चरण के कार्य के लिए स्थल के चयन की कार्यवाही पूरी कर ली गई है.
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उन्होंने बताया कि अब आगे की कार्यवाही आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के द्वारा की जाएगी. वहीं कंसल्टेंट का चयन नियोजन विभाग करेगा. यह कार्यवाही आगामी तीन माह में पूरी कर ली जाएगी. विधान भवन और सचिवालय परिसर के अलावा राजधानी लखनऊ में कई पुरानी सरकारी बिल्डिंग को नया रूप दिया जाना है. इसके लिए भी कार्ययोजना और बजट पर चर्चा की गई है.
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राज्य सम्पत्ति विभाग ने लखनऊ स्थित पुरानी ड्राइवर कालोनी, डालीबाग में श्रेणी-2 के नए आवासों और महानगर सचिवालय कालोनी में श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 के नए आवासों के निर्माण के लिए भी स्थलों के चयन की कार्यवाही पूरी कर ली है. इसके अलावा, दोनों स्थलों पर पुराने जीर्ण-शीर्ण आवासों की ध्वस्तीतरण की कार्यवाही की प्रक्रिया भी जारी है. वहीं, कार्यदायी संस्था को भी नामित कर लिया गया है और डीपीआर ड्राइंग सहित आगणन बनाने की कार्यवाही भी की जा रही है.
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