लखनऊ। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर दोनों पक्षों की कोर्ट रूम बहस पूरी हो गई है. हालांकि मामले में अभी फैसला नहीं आया है. इस पर कल यानि 21 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी.

निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई बुधवार को करने का निर्णय लिया है. साथ ही अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक भी बुधवार तक के लिए बढ़ा दी गई है. राज्य सरकार की ओर से मामले में प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया.

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वहीं मामले में सुनवाई को दौरान हाईकोर्ट के जज ने नाराजगी भी जताई. जज ने कहा कि PIL ठीक से नहीं दायर की गई. जज ने PIL याचिकाकर्ता पर आपत्ति जताई. जिसके चलते मामले में कल फिर सुनवाई होगी.

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सरकार ने 2017 में किए गए सर्वे को ओबीसी आरक्षण का आधार बताया है. सोमवार को दाखिल किए गए अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए. दायर याचिकाओं के पक्षकारों को उपलब्ध कराए गए जवाबी हलफनामे में सरकार ने कहा है कि इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए.

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