पूर्व पीएम की भांजी ने कहा जमीन कब्जे के लिए कोई कानून है या अमित शाह की क्लीनचिट ही सर्वोपरी है

रायपुर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों रमन सरकार के 14 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सरकार के मंत्री उपलब्धि गिना रहे हैं तो वहीं कांग्रेस मंत्रियों के विभागों की कमियां गिना रही है. शुक्रवार को राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय ने अपने विभागों की 14 साल की उपलब्धि गिनाई तो वहीं कांग्रेस ने प्रेसवार्ता लेकर मंत्री के ऊपर पलटवार किया है.

नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में बिना कमीशन कहीं काम नहीं होता, पटवारियों को पहले चढ़ाव देना पड़ता है. उन्होंने किसानों की हालत पर सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि सूखा प्रभावित किसानों को राहत दे पाने में सरकार नाकाम है, उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाने किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई. उन्होंने 11 दिसंबर से पहले सरकार से जमीन अधिग्रहण पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग की है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा जिन अधिग्रहित की गई जमीनों में उद्योग नहीं लगे हैं उन्हें किसानों को लौटाई जानी चाहिए.

नेता प्रतिपक्ष ने गम्भीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राजस्व अमले के कर्मचारियों को चुनाव के लिए काम करना कहा जा रहा है, आउटसोर्सिंग के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि जिन विषयों की शिक्षा नहीं दी जा रही है उसमें ही आउटसोर्सिंग की जा रही है. 50 प्रतिशत कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है, प्रदेश में खेल अधिकारी के 60 पद खाली है. उन्होंने पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों की ऑडिट किए जाने की मांग की है उन्होने कहा कि कॉलेजों की ऑडिट होनी चाहिए  जो कि नहीं हो रही है. 14  साल में 66 पदों की ऑडिट नहीं हुई है.

वहीं कांग्रेस नेत्री करुणा शुक्ला ने आरोप लगाया कि जलकी गांव जमीन कब्जा मामले में सरकार को आड़े हाथों लिया उन्होंने कहा कि जमीन कब्जे के लिए प्रदेश में कोई कानून है या भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की क्लीन चिट ही कानून से सर्वोपरी है. करुणा शुक्ला ने कहा मंत्री अग्रवाल के फार्म हाउस की जांच क्यों नहीं हुई. उन्होने मांग की है कि राजस्व मंत्री को इस मामले की जांच रिपोर्ट देनी चाहिए.