हाई पावर कमेटी ने जोड़ा संविलियन का मुद्दा, सरकार ने कमेटी से हटा दिया था संविलियन का विषय

रायपुर. शिक्षाकर्मियो की मांग के लिए सामान्य प्रशासन के आदेश/निर्देश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी के आदेश पर संविलियन की मांग से सम्बन्धित बिंदु जो कि शामिल नहीं था. जिसे प्रांताध्यक्ष नवरंग ने माँगपत्र सौंपते समय अपर मुख्य सचिव आर.पी मण्डल, संचालक तारन प्रकाश सिंह सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के ध्यान में लाया. जिस पर अपर मुख्य सचिव व संचालक ने संविलियन की माँग को अपनी रिपोर्ट में शामिल करने का आश्वासन दिया है.

पूर्व में भी मोर्चा के बड़े पदाधिकारियों ने भी वकतव्य दिया था कि संविलियन की मांग पर कमेटी बनी ही नहीं है. आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि बड़े-बड़े बयान देने वाले मोर्चा के नेता वकतव्य तो देते रहे पर संविलियन की मांग को शामिल करने के लिए किसी भी प्रकार का दबाव तो दूर, पहल तक नहीं की गई. ऐसे में शिक्षक पंचायत/नगर निगम एम्पलाईज एसोसिएशन, छग के प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार नवरंग ने मंत्रालय में कमेटी के सदस्यों के ऊपर दबाव बनाते हुए संविलियन की मांग को जुड़वाया, जिस पर तुरन्त कार्यवाही करते हुए पुराने रिपोर्ट की जगह संविलियन सहित नए रिपोर्ट जोड़कर सामान्य प्रशासन विभाग से आदेश जारी करने की बात संचालक तारण प्रकाश सिंह के द्वारा दिया गया. अब वेतन तथा अन्य भत्ते,पदोन्नति, अनुकम्पा नियुक्ति, स्थानान्तरण सहित संविलियन का भी आदेश जारी किया गया है साथ ही पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर बस्तर, बेमेतरा, कवर्धा के गलत कार्यवाही पर जांच कमेटी बनाकर जांच कराने व सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी के ऊपर कार्यवाही की बात अपर मुख्य सचिव व संचालक ने कही.

संघ की ओर से मांगपत्र सौंपने प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार नवरंग, जिलाध्यक्ष बिलासपुर राधेश्याम टण्डन, सचिव अशोक महादेव, सन्तोष सोनकर,रोहित डिंडोरे, जिलाध्यक्ष रायपुर नरेंद्र जांगड़े, चेतन चतुर्वेदी, राजेन्द्र रात्रे, निर्मल खुटे, राजकुमार धृतलहरे शामिल थे.

गौरतलब है कि शिक्षाकर्मियों द्वारा लम्बे समय से संविलियन की मांग की जा रही है जिसके बाद सरकार की ओर से शिक्षाकर्मियों के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक हाईपावर कमेटी बनाई गई थी लेकिन इस कमेटी में अन्य भत्ते, पदोन्नति, अनुकम्पा नियुक्ति और स्थानान्तरण को तो शामिल किया गया लेकिन शिक्षाकर्मियों के प्रमुख मुद्दे को इसमें शामिल ही नही किया गया. जिसके बाद संघ के पदाधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों से मिलकर संविलियन के विषय को कमेटी में जुड़वा दिया.