भारतीय दूतावास पर हमला को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्रोएशिया को लगाई फटकार, कहा- दूतावास पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए
भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में स्थित भारतीय दूतावास पर हुए कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा की है। खालिस्तानी समर्थक चरमपंथियों द्वारा की गई इस घिनौनी हरकत ने न केवल अंतरराष्ट्रीय राजनयिक सीमाओं को लांघा है, बल्कि भारत के राष्ट्रीय सम्मान ‘तिरंगे’ का भी अपमान किया है। भारत सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और क्रोएशियाई अधिकारियों के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। क्रोएशिया के जाग्रेब में खालिस्तानियों ने भारतीय दूतावास पर हमला कर तिरंगे का अपमान किया। भारत ने वियना कन्वेंशन का हवाला देते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में हुए भारतीय दूतावास पर हमले की कड़ी निंदा की है. भारत ने वियना कन्वेंशन का हवाला देते हुए क्रोएशिया को फटकार लगाई है.
कुछ भारत विरोधी लोगों (खालिस्तानियों) ने दूतावास के बाहर लगे भारत के तिरंगे झंडे को हटा दिया और वहां अपना झंडा लगा दिया. विदेश मंत्रालय ने इस हरकत को घिनौना और गैरकानूनी बताया है. भारत ने क्रोएशियाई अधिकारी से इस मामले की गंभीरता से जांच करने को कहा ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो. विदेश मंत्रालय ने कहा कि वियना कन्वेंशन के तहत राजनयिक परिसरों की सुरक्षा अनिवार्य है और इस मामले को भारत ने क्रोएशियाई अधिकारियों के समक्ष उठाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
नई दिल्ली ने मांग की है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए. विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि चरमपंथी समूह कितने खतरनाक हो सकते हैं. इन हरकतों से दोषियों की असलियत और उनके बुरे इरादों का पता चलता है, इसलिए पूरी दुनिया की पुलिस को सावधान रहने की जरूरत है. भारत ने कहा कि उम्मीद है कि क्रोएशियाई सरकार दूतावास की सुरक्षा बढ़ाएगी ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो.
भारत सरकार ने क्रोएशिया को अंतरराष्ट्रीय नियमों की याद दिलाते हुए कहा है कि किसी भी देश में दूसरे देश का दूतावास पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए. भारत ने साफ किया कि ‘वियना कन्वेंशन’ के कानून के तहत मेजबान देश की यह जिम्मेदारी है कि वह दूतावास की सुरक्षा करे और वहां कोई बाहरी दखल न होने दे. भारत ने इस मुद्दे पर क्रोएशियाई सरकार के सामने कड़ा विरोध जताया है.
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