कर्नाटक जाति सर्वे में भाग नहीं लेगा नारायण-सुधा मूर्ति परिवार, कहा- ‘हम पिछड़े समुदाय से नहीं’ ; सरकार बोली- मजबूर नहीं कर सकते

इंफोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति, उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने कर्नाटक में चल रहे सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे यानी जाति जनगणना में भाग लेने से इनकार कर दिया है. सर्वे को कर्नाटक में जाति सर्वे के नाम से जाना जाता है. यह सर्वे राज्य में कांग्रेस की सरकार कर रही है. मूर्ति ने कर्नाटक स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को एक सेल्फ-अटेस्टेड लेटर में, परिवार के सर्वे में हिस्सा लेने से मना करने की बात कही और कहा कि वे किसी पिछड़े समुदाय से नहीं हैं और इसलिए इस सर्वे में हिस्सा नहीं लेंगे.

सर्वे के लिए आये अधिकारियों से किया इनकार, सरकार ने दी प्रतिक्रिया

कुछ दिन सर्वे करने वाले लोग उनके घर गए थे, तो उन्होंने कहा- हम अपने घर पर सर्वेक्षण नहीं करवाना चाहते है. न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सुधा मूर्ति ने सर्वे फॉर्म में जानकारी भरने से इनकार करते हुए एक घोषणापत्र पर साइन किए हैं. इसमें उन्होंने लिखा- हम किसी भी पिछड़े समुदाय से नहीं हैं. इसलिए, उन समुदायों के लिए कराए जा रहे सरकार के सर्वे में भाग नहीं लेंगे. कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सुधा मूर्ति और उनके परिवार के रुख पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा- सर्वे में भाग लेना या न लेना ऑप्शनल है. अगर कोई जानकारी नहीं देना चाहता है तो हम किसी को भी इसमें भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते.

राज्य सरकार ने घोषित की 10 दिन की छुट्टी

इससे पहले, शिवकुमार ने कहा था कि राज्य सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक 10 दिन की छुट्टी घोषित की थी, जिससे इन स्कूलों के टीचर सर्वे में हिस्सा ले सकें, इसके बाद सरकार सभी को न्याय दिलाने के लिए एक सोशियो-इकोनॉमिक और एजुकेशनल सर्वे कर रही है.

कर्नाटक का सोशियो-इकोनॉमिक और एजुकेशनल सर्वे 22 सितंबर को शुरू हुआ था और बाकी राज्य के लिए यह 12 अक्टूबर को और बेंगलुरु के लिए 24 अक्टूबर को खत्म होने वाला है. यह सर्वे 7 अक्टूबर की डेडलाइन से आगे बढ़ा दिया गया है. इस सर्वे का मकसद राज्य के करीब 7 करोड़ लोगों की गिनती करना और समाज में उनकी सोशल और इकोनॉमिक हालत के बारे में जानना है.

विधान सौधा में सोशल और एजुकेशनल सर्वे की प्रोग्रेस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, ‘कर्नाटक स्टेट प्राइमरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन ने सरकार से छुट्टी घोषित करने की अपील की थी ताकि टीचर्स सर्वे में गिनती करने वालों के तौर पर हिस्सा ले सकें. इसी को देखते हुए, राज्य सरकार ने 10 दिनों की छुट्टी घोषित की है.’

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