नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का रास्ता लगभग साफ, लंदन हाई कोर्ट ने उसकी पुनर्विचार याचिका को किया खारिज
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) महाघोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी को ब्रिटेन में बड़ा झटका लगा है. लंदन स्थित हाई कोर्ट ने भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए उसकी ओर से दायर की गई पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले पर क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के वकील ने जोरदार बहस की, जिसमें उन्हें CBI की एक समर्पित टीम का भी पूरा सहयोग मिला. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मोदी की याचिका और उससे जुड़े हालात इतने असाधारण नहीं थे कि मामले को फिर से खोला जाए.
लंदन की हाई कोर्ट ने नीरव मोदी की याचिका को खारिज कर दिया है. बताया जा रहा है कि नीरव मोदी ने भारत में अपने प्रत्यर्पण के मामले को फिर से खोलने की मांग की थी.
नीरव मोदी, जो एक भगोड़ा हीरा कारोबारी है, भारत में उस पर ₹13,000 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले से जुड़े होने के आरोप हैं. उसने अपने प्रत्यर्पण को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस, किंग्स बेंच डिवीजन का दरवाजा खटखटाया था.
इस मामले पर क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के वकील ने जोरदार बहस की, जिसमें उन्हें CBI की एक समर्पित टीम का भी पूरा सहयोग मिला. इस टीम में वे जांच अधिकारी भी शामिल थे जो सुनवाई के लिए खास तौर पर लंदन गए थे. मोदी की याचिका हथियार डीलर संजय भंडारी के मामले में आए फैसले पर आधारित थी. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मोदी की याचिका और उससे जुड़े हालात इतने असाधारण नहीं थे कि मामले को फिर से खोला जाए.
CBI 2018 से ही मोदी के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, क्योंकि वह एक सरकारी बैंक से जुड़े बड़े वित्तीय घोटाले में शामिल था. UK की अदालतों ने 2019 में उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी, और तब से उसने पिछली सभी अपीलों को खारिज कर दिया है; उसने कानूनी अड़चनों को दूर कर लिया है और भारत में उसके साथ होने वाले बर्ताव को लेकर दिए गए आश्वासनों को स्वीकार कर लिया है.
नीरव मोदी पर अपने मामा मेहुल चोकसी के साथ मिलकर PNB के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है. अकेले मोदी पर ही ₹6,498.20 करोड़ के गबन से जुड़े आरोप हैं.
सीबीआई की मजबूत पैरवी के बाद आए इस फैसले से नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता और साफ हो गया है. लंदन की हाई कोर्ट ने नीरव मोदी की याचिका को खारिज कर दिया है. इस कानूनी लड़ाई का सकारात्मक नतीजा भारत सरकार के लगातार प्रयासों और उसे न्याय के कटघरे में लाने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.
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