ग्रामीणों की गुहार, हमारे गांव को ओडिशा में शामिल करवा दो साहब

धमतरी। सरकार प्रदेश के अंतिम छोर में बसे बाशिंदों तक सभी बुनियादी सहूलियतें पहुंचाने के तमाम दावे तो करती है लेकिन धमतरी के नक्सल प्रभावित और उडीसा बार्डर से लगे ग्राम पंचायत मैनपुर में जमीनी हकीकत कुछ और ही है.

इस गांव में आवागमन के कोई साधन नहीं होने के चलते यह गांव विकास से कोसों दूर है.  बारिश के दिनों में इस गांव की  हालत इतनी भयावाह होती हैं कि लोग अपने नसीब को कोसते नही थकते.  कहने को तो ये गांव छत्तीसगढ के धमतरी जिले में आता है लेकिन इस गांव को ना  जिला और ना ही प्रदेश सरकार की योजनाओ का लाभ मिल पाता.

गांव के लोग अपनी जरूरतों को ओडिशा राज्य से ही पूरा करते है. यही वजह है कि ग्रामीण अपने गांव को ओडिशा राज्य शामिल करवाने की मांग कर रहे हैं. ओडिशा बार्डर से सटे इस गांव से जिला मुख्यालय की दूरी करीब 140 किलोमीटर है.  गांव तक पहुंचने के लिए एक भी पक्की सडक नही है. एक कच्ची सड़क जरूर है, लेकिन बीच में पड़ने वाले एकमात्र नाले में पुल नहीं बना है. गांव के सरपंच दुर्योधन ने बताया कि कोई भी काम हो वे लोग ओडिशा की सड़कों का ही इस्तेमात करते है. अस्पताल, मंडी समेत सभी बुनियादी जरुरतों के लिए ओडिशा पर ही निर्भर हैं. आगे की पढाई भी ओडिशा के शहरों में ही जाकर करते हैं.

सरपंच का कहना है कि समस्याओ को लेकर कई बार शासन प्रशासन और स्थानीय नेताओ से फरियाद कर चुके हैं.  लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है. सरपंच ने स्थानीय विधायक श्रणव मरकाम पर उनके गांव की उपेक्षा का आरोप भी लगाया है. ग्रामीणो की मानें तो उनके पास राशन कार्ड जरूर है और गांव में राशन की दुकान भी है, लेकिन सडक नही होने से उनके गांव तक राशन नही पहुच पाता. जिससे ग्रामीणो को कई बार दुगुनी कीमत पर पडोसी राज्य ओडिशा से खरीदना पडता है.

ऐसा नही है कि ग्रामीणों ने हालात से अफसरो को वाकिफ नही कराया हो. दर्जनो बार शिकायत के बाद भी सरकारी अमला समस्याओ को लेकर संजीदा नही है. जिसका खामिजाया यहा के रहवासियो को भुगतना पड रहा है. सबसे दिलचस्प बात ये है कि मैनपुर को स्वच्छ भारत अभियान के तहत बेहतर काम करने पर शासन प्रशासन की ओर से सम्मान भी मिला है. उसके बाद भी इस गांव की न तकदीर बदली और न ही तस्वीर.