ये हैं 21 जिलों की वो 96 तहसीलें जिसे सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया है

रायपुर। रमन सिंह के कैबिनेट की बैठक में 21 जिलों की 96 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करने का फैसला हुआ. इन तहसीलों में किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए  100 दिन की बजाय 200 दिन का काम मनरेगा के तहत दिया जाएगा. अनवरी रिपोर्ट आने के बाद मुआवजा दिया जाएगा. किसानों को बीमा राशि दी जाएगी.

ये हैं वो तहसील जिसे सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया है

विपरीत हालात  से निपटने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में एक क्विटल चावल सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं. प्रभावित तहसीलों में भू राजस्व पूरी तरह से माफ करने का निर्णय लिया गया. 96 तहसीलों में लगान वसूली नहीं होगी.  केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी गई है.

सरकार मक्का की खरीदी भी करेगी. मक्का की खरीदी 15 नवंबर से 21 मई तक होगी. जबकि धान की खरीदी 15 नवम्बर 2017 से 31 जनवरी 2018 तक की जाएगी. कैबिनेट में द्वितीय अनुपूरक बजट का अनुमोदन किया गया है. मंडी कृषि संसोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है. ग्रीष्मकालीन धान के लिए नलकूपों से सिंचाई पूरी तरह प्रतिबंध करने का निर्णय लिया गया है.