Home » न्यूज़ » मध्यप्रदेश » सियासत » स्लाइडर

नगरीय निकाय चुनाव से पहले शिवराज का ये मास्टर स्ट्रोक, कांग्रेस की बढ़ी चुनौती

VINOD DUBEY
न्यूज़

राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। नगरीय निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के वैध होने का रास्ता अब साफ हो गया है। शिवराज कैबिनेट ने अवैध कॉलोनी को वैध करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इससे प्रदेश में 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को वैध करने का रास्ता साफ हो गया है।

कैबिनेट बैठक में छिंदवाड़ा में नए जेल परिसर को बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही केंद्र की परियोजनाओं के लिए आपसी सहमति से ज़मीन अधिग्रहण के नियम में संशोधन को भी मंजूरी मिल गई है। किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण की ड्यू डेट में की गई वृद्धि का कैबिनेट ने अनुमोदन कर दिया है।

इसे भी पढ़ें ः महात्मा गांधी और माउंटबेटन बंगाल को पाकिस्तान को सौंपना चाहते थे, इस व्यक्ति की वजह से भारत का हिस्सा है- विजयवर्गीय

कैबिनेट में सिंगरौली को एनीमिया के उपचार के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चयनित किया गया। भोपाल में वन विभाग का अब एक ही कार्यालय होगा इसके साथ ही एक रुपए किलो के हिसाब से फोर्टिफाइड चावल दिये जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।

इसे भी पढ़ें ः बस खरीदी में 7 करोड़ का घोटाला, 5 साल बाद भी नहीं हुई कार्रवाई, दिग्विजय ने EOW को लिखा पत्र