‘इस बार लाल किले से पीएम मोदी करें पूर्ण राज्य का ऐलान’ : जम्मू-कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने जताई उम्मीद, इधर विपक्ष को लामबंद करने में जुटे उमर अब्दुल्ला

Shubham shekhar11 Aug 2025, 04:58 PM August 11, 2025

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जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने रविवार को उम्मीद जतायी कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में केंद्र शासित प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की घोषणा करेंगे।

चौधरी ने यहां के निकट ताली मोड़ बारी में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए पांच अगस्त 2019 की घटनाओं को याद किया और आरोप लगाया कि एक पूर्ण राज्य को मनमाने ढंग से दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू कश्मीर के लोगों ने 2019 के फैसले को कभी स्वीकार नहीं किया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री (अमित शाह) द्वारा किया गया वादा कि उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, अब पूरा होना चाहिए।’’

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‘केंद्र सरकार को पूरा करना चाहिए वादा’

ऐसे में डिप्टी सीएम ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह द्वारा किया गया वादा अब पूरा होना चाहिए. केंद्र ने यह वादा किया था कि सही समय आने पर जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा. यह सबसे सही समय है. उम्मीद है कि पीएम मोदी लाल किले से अपने भाषण में इसका ऐलान करेंगे.

सुरेंद्र चौधरी ने उमर अब्दुल्ला सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि जम्मू-कश्मीर में महिलाओं को बसों में फ्री सफर मिल रहा है. शादी के लिए सहायता राशि को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है. 200 यूनिट फ्री बिजली, सीनियर सिटिजन, विधवा और दिव्यांगजन को पेंशन आदि कई योजनाएं सरकार चला रही है.

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‘2019 के फैसले से खुश नहीं जनता’

नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि 2024 विधानसभा चुनाव से यह स्पष्ट संदेश मिल गया है. एनसी-कांग्रेस गठंबधन को भारी जनादेश मिलना यह बताता है कि जनता 2019 के फैसले से खुश नहीं है.

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए. सत्तारूढ़ दल की समतामूलक विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू क्षेत्र में अपने जनसंपर्क कार्यक्रम को तेज़ कर दिया है. गुप्ता ने कहा, “हम लोगों की शिकायतों को सुनने, समय पर समाधान सुनिश्चित करने और उन्हें उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार की पिछले 10 महीनों की उपलब्धियों से अवगत कराने के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं.”

उन्होंने कहा कि पार्टी लोगों की आकांक्षाओं के साथ मजबूती से खड़ी है और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के अधिकारों की वकालत करती रहेगी.

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विपक्ष को लामबंद करने में जुटे उमर

इधर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे सहित 42 राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए संसद के मौजूदा सत्र में विधेयक लाने के लिए केंद्र पर दबाव डालें. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल करने को ‘एक रियायत के रूप में नहीं, बल्कि एक आवश्यक सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए.

मामले से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने इसे ऐसा मुद्दा बताया जो क्षेत्रीय हितों से परे है और देश के संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक लोकाचार के मूल को छूता है. उन्होंने कहा कि किसी राज्य का दर्जा घटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाना एक गंभीर और बैचेनी उत्पन्न करने वाली मिसाल पेश करता है, और यह एक संवैधानिक सीमा है, जिसे कभी पार नहीं किया जाना चाहिए.

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