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केंद्र की तीन सदस्यीय टीम पंजाब दौरे पर, पंजाब सरकार करेगी मुआवज़े की मांग

केंद्र की तीन सदस्यीय टीम पंजाब दौरे पर, पंजाब सरकार करेगी मुआवज़े की मांग

पंजाब में बाढ़ के बाद केंद्र की तीन सदस्यीय टीम ने पंजाब का दौरा किया है. पंजाब में बाढ़ से हुए भारी नुकसान के लिए पंजाब सरकार आज केंद्रीय टीम से और मुआवज़े की मांग करने जा रही है। इस संबंध में पंजाब के अधिकारियों ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। जिसमें बताया जाएगा कि पंजाब में कितना नुकसान हुआ है और किसानों ने इस फसल की तैयारी में कितना पैसा खर्च किया है।

पंजाब सरकार के आला अधिकारी केंद्रीय टीम से फसल नुकसान के लिए 50 हज़ार रुपये प्रति एकड़ तक मुआवज़े की मांग करेंगे, जबकि जानमाल के नुकसान के लिए 8 लाख रुपये तक मुआवज़े की मांग की जाएगी। इसके साथ ही, पशुधन और घरों के नुकसान के बाद दिए जाने वाले मुआवज़े को बढ़ाने की भी मांग की जाएगी।

टीम पंजाब सरकार के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेगी

पंजाब में बाढ़ के बाद केंद्र की तीन सदस्यीय टीम ने पंजाब का दौरा किया है, इस टीम में केंद्रीय गृह संयुक्त सचिव राजेश गुप्ता, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारी केवी पटेल और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अधिकारी राकेश कुमार शामिल हैं। गुरदासपुर और अमृतसर के गांवों का दौरा करने के बाद, यह टीम शुक्रवार को चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। बैठक में पंजाब सरकार के मुख्य सचिव के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग और कोषागार विभाग के अधिकारियों के अलावा जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

ये रहेगी मांग

पंजाब सरकार के ये अधिकारी केंद्रीय टीम के समक्ष यह मांग रखेंगे कि

  • पंजाब में अभी तक किसानों को 15 हज़ार रुपये का फसल मुआवज़ा दिया जा रहा है, जबकि पंजाब में अलग-अलग फसलों के हिसाब से लागत काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए मुआवज़ा बढ़ाकर 50 हज़ार रुपये किया जाए। इसके साथ ही, मानव मृत्यु पर 4 लाख रुपये दिए जा रहे हैं, इसे बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया जाए।
  • दुधारू पशु की मृत्यु पर 37 हज़ार 500 रुपये दिए जा रहे हैं, इसे बढ़ाकर 75 हज़ार रुपये किया जाए, बकरियों के लिए 4 हज़ार रुपये की बजाय 8 हज़ार रुपये और मुर्गियों के लिए 100 रुपये की बजाय 250 रुपये दिए जाएं।
  • इसके साथ ही कच्चे/पक्के मकान के नष्ट होने पर 1.20 लाख रुपये के स्थान पर 2.40 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाए तथा मध्यम क्षति होने पर 6500 रुपये के स्थान पर 50 हजार रुपये दिए जाएं।