तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता जहांगीर खान को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके निजी आवास को गिराने की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस शुभ्रा घोष ने यह आदेश देते हुए कहा कि जहांगीर खान और उनकी पत्नी दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। ऐसे में उनके लिए मकान गिराने से संबंधित सुनवाई में शामिल होना संभव नहीं था। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।
नोटिस की तामील पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल
‘बार एंड बेंच’ की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने पाया कि जहांगीर खान न्यायिक हिरासत में थे, लेकिन उन्हें जेल या सुधार गृह में सुनवाई का नोटिस भेजने का प्रयास नहीं किया गया। राज्य सरकार का दावा था कि अधिकारियों को उनकी हिरासत की जानकारी नहीं थी।
हाई कोर्ट ने कहा कि आवास को गिराने की आगे की कार्रवाई जारी रखने से पहले राज्य को यह साबित करना होगा कि सुनवाई अधिकारी और कार्यकारी अधिकारी ने खान को नियमानुसार सुनवाई का नोटिस दिया था। अदालत ने राज्य को नोटिस चिपकाने से जुड़े वीडियो भी पेश करने का निर्देश दिया है।
TMC नेता ने लगाया राजनीतिक निशाना बनाने का आरोप
जहांगीर खान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उन्हें अपने घर को गिराए जाने की कार्रवाई की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली। जेल में उनके बेटे की मुलाकात के दौरान उन्हें इस संबंध में पता चला था।
उनकी ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर दत्ता ने कहा कि तोड़फोड़ से पहले सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि घर में पहले ही तोड़फोड़ की जा चुकी है और मकान का स्वीकृत बिल्डिंग प्लान भी गायब है।
याचिका में राज्य सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने और मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया गया है।
राज्य सरकार ने क्या दी दलील?
राज्य की ओर से एडवोकेट जनरल सुरोजीत नाथ मित्रा ने दलील दी कि नोटिस जहांगीर खान के घर पर चिपकाए गए थे और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि मकान के निर्माण के लिए कोई स्वीकृत बिल्डिंग प्लान जारी नहीं किया गया था।
16 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक मकान को गिराने की आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी। गौरतलब है कि जहांगीर खान 8 जून से न्यायिक हिरासत में हैं। उनके खिलाफ हत्या, जबरन वसूली, लूट, आपराधिक धमकी और चुनाव संबंधी अपराधों समेत कई मामलों में केस दर्ज हैं।
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