वक्फ कानून के खिलाफ एक और याचिका, महुआ मोइत्रा भी पहुंचीं सुप्रीम कोर्ट, 16 अप्रैल को होगी सुनवाई

Shubham pal10 Apr 2025, 06:21 PM April 10, 2025

Waqf Law: वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर करने का सिलसिला जारी हैं. विपक्षी नेताओं की लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ गया है. लोकसभा सांसद और तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने भी वक्फ अधिनियम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. बुधवार को उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिका दायर की है. अब तक वक्फ एक्ट के खिलाफ 20 से ज्यादा याचिकाएं दायर की जा चुकी है. अदालत ने इन याचिकाओं के लिए 16 अप्रैल को सुनवाई करने का फैसला किया है. ऐसे में टीएमसी सांसद की याचिका पर भी इसी दिन सुनवाई की जा सकती है.

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TMC नेता से पहले एआईएमआईएम नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी, AAP नेता अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, अरशद मदनी, ऑल केरल जमीयतुल उलेमा, अंजुम कादरी, तैय्यब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजलुर्रहीम और आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने भी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सभी याचिकाओं में मुख्य रूप से यही कहा गया है कि यह मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाला कानून है.

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याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि नया वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (समानता), 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) 26 (धार्मिक मामलों की व्यवस्था) और 29 (अल्पसंख्यक अधिकार) जैसे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है. याचिकाकर्ताओं ने कानून में बदलाव को अनुच्छेद 300A यानी संपत्ति के अधिकार के भी खिलाफ बताया है.

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वहीं केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। केंद्र ने किसी भी आदेश से पहले अपना पक्ष सुने जाने की मांग की है. चूंकि वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने वाली याचिकाओं में कानून पर रोक लगाने की भी मांग की गई है. ऐसे में सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि बिना उसका पक्ष सुने कोर्ट कोई एकतरफा आदेश न दे. इसके अलावा कानून के समर्थन में भी कुछ याचिकाएं दाखिल हुए हैं. इन याचिकाओं में नए कानून को संविधान के हिसाब से सही और न्यायसंगत बताया गया है.

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