Today’s Top News : CM साय ने पेट्रोल-गैस की कालाबाजारी पर कड़ी करवाई के दिए निर्देश, पूर्व डिप्टी CM के बेटे-बहू और पोती की हत्या के मामले में 3 आरोपी बरी, हिरण का मांस पकाने मामले में रिसॉर्ट मैनेजर समेत 4 गिरफ्तार, सेंट्रल जेल में कैदी को स्पेशल ट्रीटमेंट मामले में 2 प्रहरी सस्पेंड, डिब्बों में डीजल देने पर रोक… समेत पढ़ें दिनभर की प्रमुख खबरें

Ammar raza28 Mar 2026, 10:29 PM March 28, 2026

Today’s Top News : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम एशिया में उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी गैस, उर्वरकों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

बिलासपुर। पूर्व उप मुख्यमंत्री प्यारे लाल कंवर के बेटे, बहू और चार साल की पोती की हत्या के मामले में हाई कोर्ट का फैसला आया है. निचली अदालत ने पांचों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसमें से हाई कोर्ट ने दो परमेश्वर कंवर और रामप्रसाद मन्नेवार की सजा को बरकरार रखते हुए तीन आरोपियों हरभजन सिंह कंवर, हरभजन की पत्नी धनकुंवर, सुरेंद्र कंवर को बरी कर दिया है.

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोटा स्थित कुरदर वैली रिसॉर्ट में हिरण का मांस पकाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने रिसॉर्ट में दबिश दी और किचन से पका हुआ मांस जब्त किया।

अंबिकापुर। सेंट्रल जेल अंबिकापुर की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. महेंद्रगढ़ जेल से ट्रांसफर होकर यहां पहुंचे एक कैदी को जेल के डॉक्टर ने गंभीर बीमारी का प्रमाणपत्र जारी कर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जेल वार्ड में भर्ती करा दिया. इसी मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर जेल अधीक्षक ने सजायाफ्ता कैदी के परिजनों को अटेंडेंट के रूप में स्थायी तौर पर जेल वार्ड में आने-जाने और उसके साथ रहने की अनुमति भी दे दी.

बिलासपुर। ईरान– इजराइल युद्ध का असर अब पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पर पड़ रहा है. हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने डिब्बों में डीजल देने पर प्रतिबंध लगा दिया है. महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील बुनियादी सेवाओं के अतिरिक्त किसी भी उद्योग को डीजल की आपूर्ति नहीं की जाएगी. विशेष परिस्थितियों में संबंधित क्षेत्र के एसडीएम या तहसीलदार की अनुमति के बाद ही डीजल मिलेगा.