Total Lockdown: इतने दिनों तक सब कुछ रहेगा बंद, इन चीजों पर दिया छूट…

Trisha Agrawal08 May 2021, 10:21 AM

चेन्नई: कोविड-19 की दूसरी लहर त्रासदी की तरह देश में हाहाकार मचा रही है. कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. देश के अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है. कुछ राज्यों में पाबंदियों को और सख्त कर दिया गया है. वहीं अब कोरोना के प्रकोप को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने 10 मई से दो हफ्ते के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है. 10 से 24 मई तक तमिलनाडु में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. किराना, राशन, मांस की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति है. अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को पहले ई-रजिस्ट्रेशन कराना होगा. पर्यटन स्थलों की यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा.

बता दें कि तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. शुक्रवार को एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 26,465 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 13 लाख 23 हजार 965 हो गई है. वहीं बीते 24 घंटे में 197 मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या 15,171 पर पहुंच गई है. बीते दिन 22,381 लोगों को छुट्टी दे दी गई. राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख 35 हजार 355 है. चेन्नई में संक्रमण के 6,738 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 3 लाख 77 हजार 42 हो गई है. शहर में अब तक 5081 मरीजों की मौत हो चुकी है.

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தமிழகத்தில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் வரும் மே 10 ஆம் தேதி காலை 4 மணி முதல் மே 24 ஆம் தேதி காலை 4 மணி வரை இரு வாரங்களுக்கு மாநிலம் முழுவதும் ஊரடங்கு அமலுக்கு வருகிறது: தமிழக அரசு@mkstalin @DoHFWTN pic.twitter.com/fERdu1jyad

— PIB in Tamil Nadu 🇮🇳 (@pibchennai) May 8, 2021

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा है कि उनकी सरकार निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों का सारा खर्च उठाएगी. मुख्यमंत्री ने एक आदेश में कहा, राज्य स्वास्थ्य बीमा कवर निजी अस्पतालों में कोविड के इलाज का खर्च वहन करेगा. सीएम स्टालिन ने एक और आदेश जारी किया जिसमें तमिलनाडु के हर चावल कार्ड धारकों को 2,000 रुपए देगी. राज्य में लगभग 2.07 करोड़ चावल कार्ड धारक हैं.

सीएम स्टालिन ने सार्वजनिक क्षेत्र के ‘आविन’ दूध ब्रांड की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर की कमी करने के आदेश पर भी हस्ताक्षर किए. इसके अलावा, साधारण टाउन बसों में महिलाओं को यात्रा करने की अनुमति देने वाला एक आदेश भी जारी किया गया था. सरकार परिवहन निगमों को सब्सिडी के रूप में 1,200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करेगी.